प्रश्तुती–प्रकाश ढकाल
२०३६ सालदेखि बामपन्थी आन्दोलनबाट राजनीति थालेका श्रीनाथ बराल पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका १३ आर्वाका स्थायी बासिन्दा हुन् । तत्कालीन नेकपा मालेको वाईएलमा संलग्न भएर उनको पार्टीगत राजनीति सुरु भयो । त्यसपछि अमरसिंह नमुना मावि र पिएन क्याम्पसमा अध्ययन गर्दाताका नै उनी विद्यार्थी मोर्चाको पूर्णकालीन सदस्य भए । नेकपा मालेको भूमीगत कार्यकर्ता हुँदै २०४६मा बाम मोर्चाको अञ्चल सदस्य भए । सोही समयमा उनी मालेको जिल्ला सदस्य भए । त्यसपछि एमालेमा लामो समयसम्म उपसचिव हुँदै सचिवसम्मको कार्यभार सम्हाले । उनी अञ्चल कमिटीको सचिवालय सदस्य भएर पनि काम गरे । बराल एमालेकै जिल्ला र अञ्चल प्रचार संयोजकको रुपमा समेत काम गरेका ब्यक्ति हुन् । अघिल्लो महाधिबेशनमा केन्द्रिय सदस्यमा पराजय ब्यहोरेका बराल हाल एमालेकै प्रदेश कमिटि सदस्य छन् ।
२०५४ को स्थानीय निकायको चुनावमा एमालेको तर्फबाट जिल्ला उपसभापति बनेका बराल जिल्लाका हरेक विकासे कामको खाका तयार गर्ने काममा संलग्न भए । उनकै संयोजकत्वमा कास्कीको पहिलो आवधिक योजना (२०५४–५९) निर्माण भएको थियो । कास्कीमा चक्रपथ निर्माणको योजना सोही बेलादेखि चर्चामा आएको हो । यद्यपी बराललाई नयाँ राजनीतिसँग घुलमिल हुन नसकेको आरोप छ । नेपाल रेडक्रस सोसाईटीका आजिवन सदस्य, मानव अधिकार संरक्षण मञ्चका संस्थापक सदस्य हुन् । उनी नवयुगको सह सम्पादक भएर काम गरे भने पार्टीका धेरै मुखपत्रहरु निकाले । बरालले एकबर्षका लागि रेडियो नेपालको बरिष्ठ कार्यक्रम प्रमुखको रुपमा पनि काम गरेका थिए । आर्वा बिजय माविको ८ बर्षसम्म बिद्यालय ब्यवस्थापन समितिमा अध्यक्ष भएर काम गरेका उनको सामाजिक आवद्धता पनि बयान गर्न योग्य छ ।  

तत्कालीन पाँच बर्ष (२०५४–५९) विश्वकै लागि नेपाल एउटा नमूना देशको रुपमा स्थापित भयो । जनप्रतिनिधीले गरेका कामकै आधारमा नेपालले सक्षम राष्ट्रको रुपमा परिचय बनाउन सफल भएको थियो । दोश्रो कार्यकाल बढी योजना निर्माणमा केन्द्रित भयो । कास्कीमा पनि सयौं योजनाहरु छन्, हामीले आवधिक योजनामा समेटेका । सोही आवधिक योजनाका आधारमा अहिलेसम्म विकास निर्माणको काम भैरहेको छ । उतिबेला जनप्रतिनिधीहरुलाई अधिकार थिएन । सिफारिस बाहेक कार्यान्वयनको पाटो सबै केन्द्रिकृत थियो । धेरै कामहरु चाहेर पनि अधिकार क्षेत्र बाहिरका कुरा थिए । यसो भन्दैमा पहिलेका जनप्रतिनिधीलाई असक्षम भन्न मिल्दैन । उनीहरु जुन सीमाभित्र थिए, आफ्नो अधिकार अनुसार काम गर्न सक्षम रहे । जाईका, युनिसेफ जस्ता निकायसँग विकास सम्झौता हाम्रै पालामा भएको हो । त्यसपछिको माओबादी आन्दोलनले विकासका काममा केही अवरोध ग¥यो । अहिले जतिपनि ग्रामिण सडकमा गाडी चल्छन् नि, त्यो तत्कालीन जनप्रतिनिधीको दुरदृष्टी हो ।
उतिबेला स्थानीय निकायमा काम गरेका जनप्रतिनिधी एकाध बाहेक ऋण बोकेर फर्किएका छन् । जनप्रतिनिधीहरुलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाईयो । तर भ्रष्टाचार उबेला भन्दा अहिले भएको छ । थोरै रकमले धेरै काम गरेको समय हो त्यो । बैदेशिक अध्ययनले पनि सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार भएको स्थानीय निकायको रुपमा सावित गरेको थियो । हामी जनप्रतिनिधी हुँदा सबैभन्दा बढी सडकमा प्राथमिकतामा जोड दियौं । १ सय ७३ किलोमिटर सडक हाम्रो अवधीमा निर्माण भयो । पर्यटनका हिसावले पनि सुधारका काम थुप्रै भएको थियो । फेवाताल, बेगनासताल लगाएतका सबैजसो तालहरुको संरक्षणको काम थालनी गरेका थियौं । कृषि, शिक्षाका पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा पनि हामी बढी केन्द्रित भएका थियौं । लेखनाथ नगरपालिकामा आईयुसियनसँग मिलेर विकास निर्माणको काम थालिएको थियो भने पोखरा उपमहानगरपालिकामा पनि ल्याण्डफिल्ड साईट निर्माण गरिएको थियो । उतिबेला आर्थिक श्रोत निकै कम थियो । विकास नभएका धेरै ठाउँहरु थिए, त्यसैले काम पनि धेरै नै थियो । तर विडम्बना धेरै ऐनहरु बाझिएका कारण २०५५ को स्वायत्त शासन ऐन कार्यान्वयन हुन सकेन ।
अहिले त्यो अवस्था छैन । स्थानीय तहका अधिकार संविधानमै स्पष्ट छ । सही जनप्रतिनिधी भए पाँचबर्ष भित्रै हाम्रा स्थानीय तहहरु श्रोत साधन सम्पन्न बन्छन् । हामीसँग श्रोतको अभाव होईन, परिचालन हुन नसकेको मात्रै हो । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका भौगोलिक रुपमा मात्रै होईन, पूर्वाधारका हिसावले पनि देशकै ठूलो बन्न सक्छ । अहिले नै विग्रिसकेको छैन । दुरदर्शिता हुन सके हाम्रो शहरलाई अन्तराष्ट्रिय शहरको रुपमा चिनाउन सक्छौं । कास्कीमा केही कुराको पनि अभाव छैन । प्राकृतिक रुपमा हामी निकै धनी छौं । सबै तहमा पुग्ने गरी यातायात पूर्वाधार बनेको छ । अब पूराना जनप्रतिनिधीलाई गाली गर्न छोडेर भएका संरचनाको स्तरबृद्धी गरी सुविधासम्पन्न तह बनाएर नागरिकलाई सहज सेवा प्रबाह गर्नु बुद्धीमानी हो । त्यो ज्ञान तयारीमा रहेका जनप्रतिनिधीले सोच्नुपर्छ । सँधै सुन्ने नाम पोखरा पर्यटकीय शहर । तर फेवाताललाई देखाएर मात्रै अव पर्यटक आउँदैनन् । शहर हेर्न पोखरा आउने कुरा त झनै भएन । डाँडाकाँडा पनि सबै देशमा छ । हामीले उनीहरुलाई आकर्षित गर्ने हाम्रो आतिथ्यताले हो ।
पोखरा आसपासमा रहेका गाउँहरुमा होमस्टे प्रबद्र्धन गर्नुपर्छ । सबै डाँडा र थुम्काहरुलाई जोड्ने गरी पैदलमार्ग निर्माण हुनुपर्छ । ताल र खोला नदीहरुको संरक्षण हुनुपर्छ । हामीसँग गुफा छ, टोलटोलमा मन्दिर छ, ऐतिहासिक ठाउँहरु छन्, तर त्यसलाई पर्यटनसँग जोड्न सकेनौं । आधुनिक शहरको रुपमा स्थापति गर्नका लागि सोही अनुसार विकास र पूर्वाधार निर्माण थाल्नुपर्छ । जनताले भ्रष्टाचारमुक्त विकास प्रसासन, पारदर्शी र छिटो छरितो सेवा चाहान्छन् । त्यसका लागि जनप्रतिनिधी तयार हुने कि नहुने ? पूरानै शैलीले संविधान प्रदत्त अधिकार संस्थागत गर्न सजिलो छैन । अब हाम्रो मानसिकता केही परिबर्तन हुनुपर्छ । केह फराकिलो भएर सोच्नुपर्छ । पोखरा मात्रै होईन चारवटै गाउँपालिका हाम्रा साझेदार हुन् । पोखराको दायरा रुपा, मादी, माछापुच्छ«े र अन्नपूर्ण भन्दा पनि परसम्म पुगेको छ । त्यस क्षेत्रमा शहर बसाउने र सम्भावनाको खोजी गरिदिने दायित्व पोखराको हो । सबै गाउँपालिकाको केन्द्रलाई सुरुङमार्ग मार्फत जोड्नुपर्छ । आधुनिक सूचना प्रविधिको विकास गर्न सकिएन भने हामीले कल्पना गरेको ग्रेटर शहर बन्दैन ।
चल्ते चलाते ढंगले हुँदैन । हामी धेरै पछाडी परिसक्यौं । अब पनि परिबर्तन गर्न नसके हाम्रो भविष्य सकिन्छ । पोखरामा धेरै कुरा छ । कतिपय सोचेर पनि अधिकार बञ्चितीले काम हुन सकेन । सबैभन्दा पहिले महानगरको जस्तो यातायात ब्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसका लागि बसपार्क, आकाशेपुल, सबवे, बाईपास रोड, चक्रपथ निर्माणको काम तत्काल थाल्नुपर्छ । त्यसपछि बिद्युत र खानेपानीमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । मादी धेरै सम्भावना भएको नदी हो । यसबाट खानेपानी सहित जलविद्युत पोखराले चाहिने जति लिन सक्छ । नदीका तिरमा भएका घाटहरु ब्यवस्थित गरेर त्यसलाई पनि पर्यटक भुलाउने ठाउँ हुन्छ । ल्याण्ड युज प्लान तयार गरेर महानगरमा स्पेसिफिक ठाउँहरु तोकिनुपर्छ । जसका कारण कृषि उत्पादन देखि ब्यवस्थित बस्ती ब्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणपछि पोखराले विकासमा ठूलै फड्को मार्छ । यहाँ अन्तराष्ट्रिय स्तरका सभाहलहरु निर्माण हुनुपर्छ । अनि पो त बिदेशीहरु पोखरा हुर्रिन्छन् । चाईनाले तिब्बत बनाउनसक्छ भने हामीले पोखरा बनाउन सक्दैनौं ? सामान्य उपचारका लागि पनि काठमाण्डौं जानुपर्ने ? यो ब्यवस्था हामी गर्न सक्दैनौं ? राम्रो पढ्नुप¥यो भने पोखरामा विश्वासीलो स्कुल र क्याम्पस छैन । कसका कारण बनेनन् यस्ता संरचना ?
महानगर भनेर मात्रै हुँदैन, नगरबासीले महशुस गर्नुपर्छ । त्यो सेवा प्रबाहमा प्रश्तुत हुन्छ । अब यो दायित्व अवका मेयरको हो । अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह बनेको छ । आफ्ना अधिकारको अधिकतम उपयोग गरेर साँच्चैको महानगर बनाउन उत्तम ब्यक्ति छनौट गर्नुपर्छ । भिजन भएका मान्छे राजनीतिक पार्टी भित्र पनि छन् । उनीहरुलाई अवसर दिएर बलियो जग बसाउने जिम्मेवारी सुम्पिनु अहिलेको टड्कारो आवश्यक्ता हो । हामी पहिलो पटक संविधानका हिसावले स्वर्णयुगमा प्रबेश गरेका छौं । यसको कार्यान्वयन स्थानीय तहबाटै हुनुपर्छ । त्यसका लागि तयार होऔं ।