नेपाली कांग्रेस यतिबेला पार्टी विधान संशोधनको तयारीमा रहेको छ । विधानको मस्यौदा तयारीका क्रममा सभापतिका अधिकार बढाउने वा यथावत राख्ने भन्ने बहसले तीव्रता पाएको छ । विधान संशोधनको सन्दर्भमा पनि पार्टीको संंस्थापन र असन्तुष्ट पक्षबीच मतभेद देखिएको छ । दुवै पक्षले पार्टीको दीर्घकालीन हित हेरेर संशोधनका बुँदा उठान गर्नुको साटो आ आफ्नो पक्षलाई तत्काल लाभ पुग्ने सोचका आधारमा बहस र विवाद गरिरहेका छन् ।

यसै क्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य तथा निकै सम्भावना बोकेका युवा नेता कल्याण गुरुङले विधान संशोधनका लागि आफ्नो तर्फबाट २० बुँदे सुझाव पार्टी नेतृत्वसमक्ष पेश गरेका छन् ।

केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्या बढाइनुपर्ने आवाज एकथरिले उठाइरहेको सन्दर्भमा नेता गुरूङले कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरूले अहिले नै पार्टीभित्र खासै काम, भूमिका तथा अवसर नपाइरहेका तितो यथार्थ औंल्याउँदै पार्टीको विधानमा अहिले भएको केन्द्रीय कार्यसमितिको सङ्ख्यालाई नै निरन्तरता दिने प्रस्ताव विधानमा उल्लेख गर्दा राम्रो हुने सुझाव दिएका छन् । सभापतिलाई शक्तिसाली तुल्याउनु पर्ने कि नपर्ने भन्नेमा उनले प्रष्ट केही बोलेका छैनन्, तर नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको सङ्ख्या पदेन सदस्यबाहेक ८५ जनाभन्दा बढी हुनुनहुने भन्दै सभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्ष एक–एकजना निर्वाचित पदाधिकारी रहने प्रावधानको प्रस्ताव गरेका छन् । 

नेता गुरूङले विधान संशोधनका लागि दिएका व्यक्तिगत सुझाव जस्ताको तस्तै–

१. नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशनमा निर्वाचनमा भोट हाल्न पाउने र उम्मेदवार हुन पाउने दुवै अधिकारसहितको निम्न योग्यता पुगेका नेपाली काङ्ग्रेसका क्रियाशील सदस्यहरूलाई स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने विशेष महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू ९क्गउभच म्भभिनबतभक० को व्यवस्था विधान संशोधन गर्दा संशोधित विधानमा व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ ।

‘अग्रजको सम्मानसहित पार्टीमा निरन्तरता–नयाँलाई पार्टीमा अवसरको प्रतिबद्धता’
क) नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू र पूर्वकेन्द्रीय पदाधिकारीहरू
ख) नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरू र पूर्वकेन्द्रीय सदस्यहरू
ग) नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदेश प्रमुखहरू र पूर्व प्रदेश प्रमुखहरू
घ) नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापतिहरू र पूर्व जिल्ला सभापतिहरू
ङ) नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरू र पूर्व सांसदहरू
च) नेपाली काङ्ग्रेसका लगातार दुईपटक महासमिति सदस्य हुनुभएकाहरू
छ) नेपाली काङ्ग्रेसका भ्रातृ संस्थाहरूका सभापतिहरू र पूर्वसभापतिहरू
ज) नेपाली काङ्ग्रेसका जनसम्पर्क समितिका सभापतिहरू र पूर्वसभापतिहरू
झ) नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट लोकतन्त्रको लागि भएको सङ्घर्षमा ६ महिना वा सोभन्दा बढी समय जेल जीवन बिताउनुभएका लोकतान्त्रिक योद्धाहरू
ञ) नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट लोकतन्त्रका लागि भएको सङ्घर्षमा शहीद हुनुभएका शहीद परिवारका सदस्यहरू
ट) नेपाली काङ्ग्रेसका शुभेच्छुक संस्थाहरूका सभापतिहरू र पूर्वसभापतिहरू

२. नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको सङ्ख्या पदेन सदस्यबाहेक ८५ जनाभन्दा बढी हुनुहुँदैन ।

निर्वाचित पदाधिकारीहरू-
१ : सभापति – १ जना,
२ : महामन्त्री – १ जना,
३ : कोषाध्यक्ष – १ जना

निर्वाचित ६१ जना केन्द्रीय सदस्यहरू निम्नानुसार समूह र लिङ्गबाट गर्दा राम्रो हुन्छ :

क) खुल्ला समूहतर्फ कम्तीमा पाँचजना महिलासहित उन्नाइसजना निर्वाचित हुने व्यवस्था ।
ख) प्रदेश समूहतर्फ सातवटा प्रदेशमा हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एकजना महिलासहित दुईजनाको दरले सातवटा प्रदेशमा कम्तीमा सातजना महिलासहित चौधजना निर्वाचित हुने व्यवस्था ।
ग) खसआर्य समूहबाट कम्तीमा दुईजना महिलासहित पाँचजना निर्वाचित हुने व्यवस्था ।
घ) आदिवासी जनजाति समूहबाट कम्तीमा दुईजना महिलासहित पाँचजना निर्वाचित हुने व्यवस्था ।
ङ) मधेसी र अल्पसङ्ख्यक समूहबाट कम्तीमा दुईजना महिलासहित पाँचजना निर्वाचित हुने व्यवस्था ।
च) दलित समूहबाट कम्तीमा दुईजना महिलासहित पाँचजना निर्वाचित हुने व्यवस्था ।
छ) थारू/राना थारू समूहबाट कम्तीमा दुईजना महिलासहित पाँचजना निर्वाचित हुने व्यवस्था ।
ज) मुस्लिम समूहबाट कम्तीमा दुईजना महिलासहित पाँचजना निर्वाचित हुने व्यवस्था ।
झ) सभापतिबाट मनोनीत एक्काइसजनामध्ये कम्तीमा सातजना महिला अनिवार्य रूपमा मनोनीत हुने विधानमा व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
ञ) तीन पदाधिकारी निर्वाचित र ६१ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचितमध्ये महिलाको सङ्ख्या कम्तीमा चौबीसजना हुन्छ ।
ट) केन्द्रीय कार्यसमितिको पूर्ण सङ्ख्या पचासीजनामध्ये कम्तीमा एकतीसजना महिलाको सङ्ख्या (निर्वाचित कम्तीमा चौबीसजना र मनोनीत कम्तीमा सातजना गरी जम्मा कम्तीमा एकतीसजना महिला) हुन्छ । जुन सम्पूर्ण केन्द्रीय कार्यसमितिको सङ्ख्यामा महिलाहरूको सङ्ख्या कम्तीमा ३६.४७ प्रतिशत हुन्छ ।

३. नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिने नेपाली काङ्ग्रेसको संशोधित विधानमा नेपालको वर्तमान संविधानअनुसार भएको राज्यको पुनर्संरचनाअनुसारको नेपाली काङ्ग्रेसको संरचनाहरू निर्माण गर्ने विषयमा मात्र विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव केन्द्रित हुँदा राम्रो हुन्छ ।

४. नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीगत संरचनासम्बन्धी र अन्य विषयहरूको सम्बन्धमा विधान संशोधन गर्नुपर्दा पार्टीको आगामी चौधौँ महाधिवेशनबाट विधान संशोधन गर्दा राम्रो हुनेछ भन्ने प्रस्ताव गर्दा राम्रो हुन्छ ।

५. नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा, संविधानसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभामध्ये कुनै पनि सभाको दुईपटक प्रत्यक्ष वा समानुपातिकबाट सांसद भएका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि सभाको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार र राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउन हुँदैन भन्ने प्रस्ताव नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा नै उल्लेख गर्दा राम्रो हुन्छ ।

६. नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्यमा निम्नानुसारको समावेशी आरक्षण कोटाहरू

क) भौगोलिक समावेशी – अञ्चल/प्रदेश आरक्षण
ख) लैङ्गिक समावेशी – महिला आरक्षण
ग) समुदायमा आधारित समावेशी – आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित र मुस्लिम आरक्षण

माथिका यी समावेशी आरक्षण कोटाबाट बढीमा लगातार दुईपटक मात्र केन्द्रीय सदस्य हुन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । आरक्षण कोटाबाट लगातार दुईपटक केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित वा मनोनीत भइसकेका व्यक्ति पुनः सोही पदमा सोही आरक्षण कोटाबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन नपाउने व्यवस्था विधानमा नै उल्लेख गर्दा राम्रो हुन्छ ।

७. नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला सङ्घलगायतका भ्रातृ संस्थाहरूको जिल्ला कार्यसमितिमार्फत नगरपालिकाको एउटा वडा समितिले पाउने सङ्ख्यासरहको क्षेत्रीय अधिवेशन प्रतिनिधि पाउने व्यवस्था विधानमा उल्लेख गर्दा राम्रो हुन्छ ।

८. केन्द्रीय कार्यसमितिदेखि वडा कार्यसमितिसम्मको कार्यसमितिमा समावेशी आरक्षण कोटामा जुन–जुन समुदायलाई आरक्षण दिने हो उनीहरूको देशमा भएको जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारण गरी सङ्ख्याहरू तय गर्दा राम्रो हुन्छ । सबैलाई न्यायोचित किसिमले केन्द्रीय कार्यसमितिदेखि वडा समितिसम्मको कार्यसमिति तथा प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधिदेखि प्रतिनिधिसभा महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदै महासमिति सदस्यसम्म देशमा भएको जनसङ्ख्याको आधारमा आरक्षित गरिएको समुदायको सङ्ख्या निर्धारण गरी विधानमा नै उल्लेख गर्दा राम्रो हुन्छ ।

९. नेपालको संविधानले थारू समुदायलाई अलग्गै समुदायको रूपमा उल्लेख गरेको कारणले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनमा थारू समुदाय र राना थारू समुदायलाई अलग्गै आरक्षणको कोटा र सङ्ख्या उपलब्ध हुने वैधानिक व्यवस्था विधानमा नै उल्लेख हुँदा राम्रो हुन्छ ।

१०. मतदान केन्द्र समिति (बुथ समिति) बाट क्षेत्रीय अधिवेशन प्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुने व्यवस्था विधानमा उल्लेख गर्दा राम्रो हुन्छ ।

११. कतिपय प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्रहरू एउटा नगरपालिकासरह वा सोभन्दा सानो भएका पनि छन् । यसैले प्रतिनिधिसभाको क्षेत्रीय समितिको व्यवस्था मात्रै विधानमा गर्दा राम्रो हुन्छ । प्रदेश सभाको क्षेत्रीय समितिको व्यवस्था गर्दा नगर समितिको कार्यक्षेत्र, उपमहानगर र महानगरपालिका समितिको कार्यक्षेत्र र गाउँपालिका समितिको कार्यक्षेत्रको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रभावित हुन सक्छ । यसर्थ, प्रदेश सभा क्षेत्रीय समितिको व्यवस्था विधानमा उल्लेख नगर्दा राम्रो हुन्छ र विधानमा केवल प्रतिनिधिसभाको क्षेत्रीय कार्यसमितिको व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ ।

१२. हरेक क्रियाशील सदस्यले महिनामा कम्तीमा पाँच दिन पार्टीको काममा समय दिने व्यवस्था विधानमा उल्लेख गर्दा राम्रो हुन्छ । ‘महिनामा पच्चीस दिन पेटको लागि र परिवारका लागि–महिनामा कम्तीमा पाँच दिन पार्टीको लागि’ भन्ने भावनासहित क्रियाशील सदस्यको काम र कर्तव्य विधानमा उल्लेख गर्दा राम्रो हुन्छ ।

१३. पार्टीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरू छनोट गर्दा र राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवारहरू छनोट गर्दा एउटा निश्चित मापदण्डअनुसार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था विधानमा नै उल्लेख गर्दा राम्रो हुन्छ ।

१४. पार्टीको पदाधिकारीहरूमा पनि सबै समुदायको प्रतिनिधित्व, सहभागिता र भूमिका आवश्यक हुन्छ । यसर्थ, पार्टीको पदाधिकारीहरूमा पनि सबै समुदायलाई अवसर दिनको लागि आरक्षण कोटाको व्यवस्था विधानमा नै उल्लेख गर्दा राम्रो हुन्छ ।

१५. पार्टीको पदाधिकारीहरूको बैठक र यसको निर्णयलाई वैधानिक मान्यता विधानमा नदिँदा राम्रो हुन्छ । पार्टीको पदाधिकारीहरूको बैठकको निर्णयलाई वैधानिक मान्यता दिने हो भने यसले पार्टीको कार्यसम्पादन समिति र केन्द्रीय कार्यसमितिको भूमिका र अधिकारलाई सङ्कुचित गर्दै लान्छ । कालान्तरमा कार्यसम्पादन समिति र केन्द्रीय समितिको भूमिका निष्क्रियजस्तै हुन्छ । सबै काम पार्टीको पदाधिकारीहरूको बैठकबाट नै हुने सम्भावना बढी रहन्छ । यसैले पार्टी पदाधिकारीहरूको बैठकलाई र यसको निर्णयलाई विधानमा स्थान नदिँदा राम्रो हुने व्यवस्था विधानमा उल्लेख गर्दा राम्रो हुन्छ ।

१६. पार्टीको विधान संशोधन मस्यौदा समितिमार्फत मस्यौदा हुने नयाँ विधानले सङ्गठनको नयाँ संरचना र यसको काम, कर्तव्य र अधिकारहरूको व्यवस्था गर्ने भएकोले अब आउँदो २०७५ को मङ्सिर महिनामा बस्ने महासमितिको बैठकमा सो विधान संशोधनको मस्यौदा पेस हुने भएकोले महासमितिको बैठकअगाडि कुनै पनि किसिमको समिति र विभागहरू गठन नगर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव विधान संशोधन मस्यौदा समितिमा रहनुभएका आदरणीय संयोजक र सदस्यहरूले सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई दिँदा राम्रो हुन्छ । महासमितिको बैठकपछि नयाँ संशोधित विधान आउने अपेक्षा सबैले गरेका कारणले सो नयाँ संशोधित विधानअनुसार नै महासमितिको बैठकपछि पार्टीको समितिहरू र विभागहरू गठन गर्दा राम्रो हुन्छ ।

१७. अहिले पार्टीको विधानमा रहेको विभागहरूको सङ्ख्या धेरै छ । देशमा नयाँ संविधानले मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या कम गरिसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा विभिन्न मन्त्रालयहरू एक–आपसमा गाभिएर पहिलेभन्दा कम मन्त्रालयहरू भएका छन् । यसैगरी पार्टीको विभागहरूलाई पनि एक–आपसमा मिल्ने विभागहरूलाई गाभेर बढीमा १८ वटा विभागको व्यवस्था विधानमा उल्लेख गर्दा राम्रो हुन्छ ।

१८. विधानमा केन्द्रीय सदस्यहरूको सङ्ख्या बढाउने प्रस्ताव गर्नु राम्रो हुँदैन । अहिले भएका कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीभित्र पार्टीको काम र भूमिका तथा पार्टीबाट पाउने अवसर पाइरहेका छैनन् । यसमा भएको सङ्ख्यामा अझ थप गर्ने हो भने केन्द्रीय सदस्यहरूले पुनः पार्टीको काम, भूमिका र अवसर नपाउने सम्भावना बढी रहन्छ । यसर्थ, पार्टीको विधानमा अहिले भएको केन्द्रीय कार्यसमितिको सङ्ख्यालाई नै निरन्तरता दिने प्रस्ताव विधानमा उल्लेख गर्दा राम्रो हुन्छ ।

१९. नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिमा गलत मनसायले अनुशासनको कारबाही गर्ने भनी कसैले बिनाप्रमाण र कसैको राजनीतिक भविष्य सिध्याउने नियतले उजुरी दिएमा उजुरीकर्ताले दिएको उजुरीअनुसारको प्रमाण उजुरीकर्ताले पेस गर्न नसकेमा उजुरीकर्ताले जसको विरुद्ध उजुरी दिएको हो उसलाई क्षतिपूर्ति दिने वैधानिक व्यवस्था नियमावलीमा गर्दा राम्रो हुन्छ । साथै, नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिमा गलत मनसाय र उद्देश्यले अनुशासनको कारबाही गर्ने भनी कसैले बिनाप्रमाण र कसैको राजनीतिक भविष्य सिध्याउने नियतले कसैको विरुद्ध उजुरी दिएमा र उसको उजुरी प्रमाणित नभएमा त्यस प्रकारका उजुरीकर्तालाई क्षतिपूर्तिसहित अनुशासनको कारबाही गर्ने वैधानिक व्यवस्था विधान र नियमावलीमा गर्दा राम्रो हुन्छ ।

२०. नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा तह, प्रदेश सभा तह र स्थानीय तहमा उम्मेदवार भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूले आफूलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहयोगीहरूको नाम निर्वाचन सकिएको पन्ध्र दिनभित्र केन्द्रीय कार्यालयमा लिखित रूपमा अनिवार्य रूपमा पठाइसक्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था विधान र नियमावलीमा गर्दा राम्रो हुन्छ ।

जय नेपाल !

(कल्याणकुमार गुरुङ)
केन्द्रीय सदस्य, नेपाली काङ्ग्रेस