२०८१ वैशाख ६ गते | 18th of April 2024

ओली, प्रचन्ड र देउवालाई मृत्‍युदन्ड दिनुपर्छ !

खुल्लामन्च
 प्रकाशित: २०७५ माघ १ गते १:४८

-विनोद पौडेल

नेपाल वायू सेवा निगमको दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा करिब साढे चार अर्ब रुपैँया अनियमितता भयो । राष्ट्रिय ढुकुटीको लुट भएको यो प्रसंग केही दिन यता अलि सेलाउँदै गएको छ । राज्यकोषको यति ठूलो दोहनलाइ यसरी लुकाउन खोजिँदा आम जनमानसमा कतै यो घटना यत्तिकै सेलाउँने त होइन भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । 

सरकारका केही दिन यताका कार्य सम्पादन र सरकारका प्रवक्ताको धारण हेर्ने हो भने दोषीलाई कार्वाही गर्नुको सट्टा सरकारनै उल्टै दोषीलाई उन्मुक्ति दिन लागेपरेको देखिन्छ ।  दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सचिब र मन्त्रीलाई कार्बाही गर्न सिफारिस गरेपछि घटेका घटनाक्रम र सरकारको कार्यशैलीले जनतालाइ झन शसंकित बनाएको छ । 

केही घटनाक्रम हेरौं:

२०७५ पुस १८ गते बुधबार, वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको भन्दै बहालवाला दुई सचिवलाई निलम्बन र पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई कारवाही गर्न संसदीय उपसमितिले सिफारिस गर्यो । साथै तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीद्वय जिवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देवले नैतिक जिम्मेवारी नलिएका कारण उनीहरुलाइ पनि कारवाहीको सिफारिस गर्यो । 

२०७५ पुस १९ गते बिहिबार, सार्बजनिक लेखा समितिको उपसमितिले वाइडबडी खरिद घोटालामा पर्यटन मन्त्रीलाइ समेत दोषी देखाएपछी उक्त प्रतिवेदन त्रुटीपूर्ण भएको भन्दै सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्यो । 

२०७५ पुस २४ गते मंगलबार, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा प्रश्न गर्न नपाएको विरोधमा संसद् बैठक अवरुद्ध गर्यो । प्रतिपक्षले संसद अबरुद्ध मात्र गरेन, वाइड बडी विमानको घोटलाबारे प्रधानमन्त्री नबोलेको र आफूहरुले प्रश्न समेत राख्न नपाएको भन्दै संसदमा नाराबाजी समेत गर्यो । 

२०७५ पुस २५ गते बुधबार, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका प्रमुख तीन नेता केपी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा बीच छलफल भयो । उक्त छलफलमा तीन प्रमुख नेताबीच राष्ट्रिय मुद्दामा सहमति गरेर जाने समझदारी पनि भयो । 

२०७५ पुस २६ गते विहिबार, सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले वाइड बडी विमान खरिदमा भएको अनियमिततामा मुछिएका मन्त्री तथा कर्मचारीहरूलाई तत्काल कारबाही नगर्ने बताए । 

२०७५ पुस २८ गते शनिबार नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद अनियमितता प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि जोडिएको खबर बाहिरियो । 

छोटो समयमै घटित माथिका घटनाक्रमले वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा वायु सेवा निगमका कर्मचारी मात्रै नभइ सरकार, पर्यटन मन्त्री र प्रमुख राजनैतिक दलका नेताहरुको समेत चलखेल भएको प्रष्ट देखिन्छ । मन्त्री स्तरबाटै राज्यकोषको यति ठूलो लुट हुनु, कर्मचारि तथा मन्त्रीहरु नैतिक जिम्मेबारी लिएर राजिनामा दिनुको सट्टा उल्टै सरकार र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै घटनालाइ ढाकछोप गर्न खोज्नुले यो भ्रष्टाचार काण्ड झनझन शंकाष्पद हुँदै गएको छ । 

वाइड बडीमा भ्रष्टाचार विषयमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले वाइडबडी खरीद प्रक्रियामा ठूलै चलखेल भएकोले आफूहरु कुनै पनि हातलमा यो घटनालाइ उम्कन नदिने कुरा संसदमै उठाएका थिए । तर संसदमा बोलेको केही दिनमा प्रधानमन्त्री र सरकार संचालन गरेको दल नेकपाका अध्यक्षद्धयसँग राष्ट्रिय मुद्धामा सहमति गर्ने भन्दै छलफल गर्नु, त्यसको भोलीपल्ट सरकारका प्रबक्ताले वाइड बडी विमान खरिदमा भएको अनियमिततामा मुछिएका मन्त्री तथा कर्मचारीहरूलाई तत्काल कारबाही नगर्ने बताउनु र वाइडबडी विमान खरिद अनियमितता प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि जोडिएको खबर बाहिर आउनु केबल सामान्य घटनाक्रम मात्र हुन सक्दैनन । यि घटनाक्रमलाई नियाल्दा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक घोटालामा प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रसका सभापति शेरबहादुर देउबाको पनि संलग्नता भएको सजिलै आँकलन गर्न सकिन्छ । 

त्रिभुबन अन्तराष्टिय विमास्थलमा वाइडबडी अवतरण गरेको दिन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले भने, “यो सरकारले लामो दुरीमा चल्न सक्ने विमान किनेकोले अब नेपालले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो फड्का मार्ने छ “। तर त्यसको केही दिनमै विमान किन्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै संसदिय सार्वजनिक लेखा समितिले अनुसन्धान गर्नको लागि संसदिय उपसमिति गठन गरि जिम्मेवारी दियो । उक्त उपसिमितिले विमान किन्दा भएको हिनामिनामा मन्त्रीस्तरबाटै  मिलेमतो भएको देखाए पछि सरकारले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिएर निष्पक्ष छानविनको लागी बाटो खुला गरिदिनु पर्नेमा उल्टै उच्चस्तरिय न्यायिक समिति गठन गरेर आफ्नो कर्तुतलाइ ढाकछोप गर्न लागीपर्यो । 

देशमा अराजकता, हत्याहिंशा, बलात्कार बढिँरहँदा अपराधीलाइ कारबाहि गर्नको लागी नेताहरुबीच कदापी सहमति हुन सकेन । देशको समृद्धि, राष्ट्रयता र विकासको सबालमा कहिल्यै एकै ठाउँमा उभिन नसक्ने नेताहरु भ्रष्टाचारलाई लुकाउनको लागी भने एक ढिक्का हुने सहमति गरे।  गगन थापाहरु भ्रष्टाचारीलाइ कार्वाही गर भन्दै सदनमा चिच्यारहँदा सभापति देउवा गोप्य सहमति गर्न भित्रीबाटो प्रयोग गरेर कम्युनिष्टकहाँ पुगे । घुमाउरो पारामा लुट जोगाउने सहमति गरे ।  यो देश ओली, प्रचन्ड र देउवाको पेवा होइन । त्यो घोटला भएको अरर्बौ रकम यिनीहरुको बैंक खाताबाट खर्च भएको छैन । त्यो रकम यिनीहरुले कमाएको सम्पत्ति पनि होइन । त्यो त हामीजस्ता युवाले विदेशमा रगत र पसिना बेचेर सुकासुका जाड्दै समालेकाे धन हो । त्यसमा गरिब नेपाली जनताको पसिना पोतिएको छ ।  नेपाली युवाको रगत कटकटिएको छ । जनताको रगतको होलि खेलेर नेृत्वमा पुगेका नेतालाइ फेरी जनताको रगतसँग साटिएको पैसा दुरुपयोग गर्ने छुट कदापी छैन । भ्रष्टाचार गरिएको साढे चार अरबले देशभरिका गरिब जनताको पेटमा बर्षौ माड लाग्छ, तिनीहरुको बर्खामा पानी ओत्ने झुपडी बन्छ ।

यो नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र लज्जास्पद भ्रष्टाचार काण्ड हो । यसको जिम्मेबारी केपी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउबाले लिनुपर्छ । त्यतिमात्र होइन, यि तीनै नेतालाइ पदबाट बर्खास्त गराएर मृत्युदण्ड दिनु पर्छ । नेपाली जनता अब पनि यिनीहरुलाई जोगाउन तिर लाग्छन भने नेपालको कहिल्यै पनि उन्नति हुने छैन । ओली, प्रचन्ड र देउबा प्रबृत्ति देशको लागी कलंक हो । यो कलंकलाइ मास्नै पर्छ । क्यान्सर लागेको औँला काटेर फालेकै राम्रो । कलंकित प्रबृती भएका नेतालाइ मेरो पार्टी र तेरो पार्टी भनेर जोगाउन खोजियो भने हामी सबैको दुर्भाग्य हुने छ । 

देशलाइ हराएर आफुले जित्न खोज्ने । आफुले लुटेर जनतालाइ नङ्गाउने । देशको ढुकुटी सकेर आफ्नो बैंक खाता भर्ने । जन्मभुमीलाइ रुवाएर आफु हाँस्ने । भ्रष्टाचार गर्ने । देश विकास गर्ने बेलामा तीन दिसा तिर फर्किने तर भ्रष्ट्राचारीलाइ उन्मुक्ति दिन चाहीँ राष्ट्रिय सहमति गर्ने यिनीहरुलाइ मृत्युदण्ड मात्र सम्मानित सजाय हुन सक्छ ।

नेपालको संविधानमा मृत्युदण्ड दिने प्राबधान छैन तर देशलाइ जिताउनको लागि संविधान पनि संसोधन गर्न सक्नुपर्छ । बरु संविधान असफल होस देश असफल हुनु हुदैन । राजनैतिक दलहरु हारुन तर देशले नहारोस । संविधानलाइ फेरी लेख्न मिल्छ तर देशलाइ कदापी अर्को पटक लेख्न मिल्नेछैन । नेपाली जनताले सोच्नै पर्ने बेला आएको छ । 

जय नेपाल । 
[email protected]

(यी लेखकका निजी विचार हुन । लेखकद्दारा प्राप्त सामग्री हुबहु प्रकाशित गरिएको छ । – सम्पादक ।)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *