कल्याण गुरुङ्ग
केन्द्रिय सदस्य, नेपाली कांग्रेस

अहिले केवल गंभिर र रचनात्मक बहसको लागि यो बिषयमा प्रवेश गरेको छु । यो मेरो अत्यन्त निजी विचार हो । देशमा सुशासनको आबश्यकता छ । के हामी सुशासनको लागि गंभिर र रचनात्मक बहस गर्न तयार छौं ? यदि तयार छौं भने सुशासन र समृद्धिको लागि गंभिर बहस गरौं । अहिले नेपालको संबिधानमा प्रतिनिधि सभा तह, प्रदेश सभा तह र स्थानीय तह (जिल्ला समन्वय समिति, महानगर पालिका, उपमहानगर पालिका, नगर पालिका र गाउँ पालिका) को कार्यकाल पाँच बर्ष कायम गरिएको छ ।

निर्वाचनमा दिएको मतको आधारमा आम जनताको अभिमत बढीमा दुई बर्षमा परिबर्तन हुन पनि सक्दछ । जन अभिमतको आधारमा पाँच बर्षको कार्यकाल लामो पनि हुन सक्दछ। बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतन्त्रमा लोकप्रिय पार्टी र ब्यक्तिहरु दुई बर्षपछि पनि पुनः निर्बाचित भएर आउन सक्दछन् । लामो कार्यकालले सुशासनलाई पनि प्रभावित गर्न सक्दछ ।

यसैले नेपालको संबिधानमा संशोधन गरेर प्रतिनिधि सभा तह, प्रदेश सभा तह र स्थानीय तह सबैको कार्यकाल “दुई बर्ष” राख्नु उपयुक्त हुन सक्दछ या उपयुक्त हुन सक्दैन ? बहस गरौं । सबै तहमा ‘दुई बर्ष’ को कार्यकाल राख्दा यसले प्रत्यक्षरुपमा निर्वाचन खर्च बढाए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा भ्रष्टाचार घटाउन र सुशासन कायम गराउन प्रभावकारी भुमिका खेल्छ ।

अहिले सबै तहमा हुने भ्रष्टाचारको रकम र बिगबिगीलाई हेर्ने हो भने हरेक दुई बर्षमा हुने निर्वाचनको खर्च तुलनात्मक रुपमा कम हुन सक्दछ । अझ सुशासन कायम हुने हो भने देशमा समृद्धि हुन समय लाग्दैन । नेपालमा सुशासन को लागि धेरै तत्वहरुले प्रभावित गरि रहेको हुन्छ । नेपालमा निर्वाचित निकायहरुको कार्यकाल लामो हुनुू र देशमा तल्लो तहसम्म भ्रष्टाचारको जालो फैलनु लगायतले आम नागरिकमा सुशासनको प्रभावकारीरुपमा अनुभुति दिलाउन सक्दैन ।

यसैले नेपालको संबिधानमा संशोधन गरेर हरेक प्रतिनिधि सभा तह, प्रदेश सभा तह र स्थानिय निकाय तहको हरेक निर्वाचित तहको कार्यकाल दुई बर्ष र हरेक तहको निर्वाचन दुई बर्षमा गर्ने प्राबधान गर्न सकियो भने सुशासन र समृद्धिको लागि उपयुक्त हुन सक्दछ या उपयुक्त हुन सक्दैन ? आऔं, गंभिर र रचनात्मक बहस एवं चिन्तन गरौं ।

(नेपाली कांग्रेसका बौद्धिक नेता गुरुङ्गका यी निजी विचार हुन – सं)