– कल्याण गुरुङ्ग

नेपालको बहुप्रतीक्षित आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट २०७६ जेठ १५ गते संघीय व्यवस्थापिका संसदमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीद्वारा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको अनुमानित आय व्यय विवरण व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरिएको छ । जसमध्ये चालु खर्चतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख अर्थात् ६२.४ प्रतिशत, पुूजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ अर्थात् २६.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ११ प्रतिशत खर्च गर्ने प्रस्ताव विनियोजन गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने लक्ष्य राखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १५ मा लेखिएको छ कि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल सरकारी खर्च विनियोजनको तुलनामा ९१.८ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब ७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । कुल सरकारी खर्चमध्ये चालुतर्फ विनियोजनको ९२.३ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ विनियोजनको ८६.५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजनको ९८.१ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १६ मा अगाडि लेखिएको छ कि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा राजस्व परिचालन ८ खर्ब ६० अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ । वैदेशिक सहायतामा अनुदानतर्फ ४६ अर्ब ७७ करोड र ऋणतर्फ २ खर्ब १० अर्ब २८ करोड परिचालन हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १० मा लेखिएको छ कि चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आन्तरिक बचत ऐतिहासिक रुपमा उच्च हुँदै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २०.५ प्रतिशत पुगेको छ । खर्चयोग्य प्रतिव्यक्ति आम्दानी ५.७ प्रतिशतले बढेर अमेरिकी डलर १३६४ बराबर पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९ मा लेखिएको छ कि बजेटका उद्देश्यहरू निम्नानुसार छन् ।

(क) नागरिकका मौलिक हक र अधिकारको रुपमा रहेका आवश्यकताहरू शीघ्र परिपुर्ति गर्दै जीवन स्तरमा गुणात्मक सुधार गर्ने,

(ख) उपलब्ध स्रोत साधन, अवसर र क्षमताको उच्चतम उपयोग तथा न्यायिक वितरण गर्दै सामाजिक न्यायसहितको द्रुत आर्थिक विकास गर्ने, र

(ग) आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रुपान्तरण हुँदै समुन्नत र समृद्ध समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्ने ।

वर्तमान अर्थमन्त्रीले नै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट पनि प्रस्तुत गरेका थिए । सो आर्थिक वर्षको बजेटमा १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको अनुमानित रकम बिनियोजन गरिएको थियो । जसमा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ अर्थात् २३.९ प्रतिशत र चालुतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६४.३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात् ११.८ प्रतिशत खर्च गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

यसपटक पनि अघिल्ला वर्षहरूको झैं घाटा बजेट प्रस्तुत भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा ४ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ न्यून रहेको घाटा बजेट प्रस्तुत भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अनुमानित कुल बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँमध्ये चालु खर्च ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ (६२.४ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ (२६.६ प्रतिशत) रहेको छ । पुँजीगत खर्चभन्दा चालु खर्च दोब्बर रकमभन्दा पनि बढी छ । यसले तलब, भत्ता र अन्य सरकारी खर्चहरूका लागि विनियोजन गरिएको रकमको आधाभन्दा कम रकम विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका कामहरूका लागि विनियोजन गरिएको स्पष्ट गर्दछ ।

हरेक वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्चभन्दा बढी चालु खर्च हुनु नेपालका लागि अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य हो । अझ राजस्वबाट आउने अनुमानित सम्पूर्ण आम्दानी (९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ) लगभग चालु खर्च (९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ)मा नै जाने सम्भावना छ, यो अर्को खतरनाक दुर्भाग्यपुर्ण तथ्य हो । अनुमानित राजस्वबाट आउने आम्दानी र अनुमानित चालु खर्च यसपटकको बजेटमा मात्र २४ अर्ब रुपैयाँको फरक देखिन्छ ।

नेपालले विकास गर्न तथा पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि खर्च व्यहोर्ने स्रोत जुटाउन सम्पूर्ण रुपमा वैदेशिक ऋण र अनुदानको साथै आन्तरिक ऋणमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता रहेको प्रष्ट देखिन्छ । यो अत्यन्त पीडादायी सत्यतथ्य हो ।

राजस्वबाट आएको आम्दानी लगभग तलब र भत्तामा सिध्याउने तथा विकास र पूर्वाधार निर्माणका लागि वैदेशिक र आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने बाध्यताको जगमा बजेटले संकल्प गरेको सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रुपान्तरण हुने लक्ष्य कसरी हासिल गर्न सकिएला ?

लगभग ४ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको घाटा बजेट पूर्ति गर्न अहिले अनुमान गरिएको खर्च ब्यहोर्ने आम्दानीको स्रोतहरूबाट आवश्यक रकम संकलन भएन भने नेपालले नयाँ नोट छाप्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन सक्छ । मागभन्दा बढी मात्रामा नयाँ नोट छापिएमा मुद्रास्फीति अत्यधिक रुपले बढ्न सक्छ र आर्थिक मन्दीको कठिन परिस्थिति पनि सिर्जना हुन सक्छ ।

घाटा बजेटको मुख्य उद्देश्य विकास तथा पूर्वाधार निर्माण लगायतका त्यस्तो क्षेत्रमा रकम खर्च गर्नु हो जसले भविष्यमा गुणात्मक सकारात्मक प्रतिफल दिन सक्छ, रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गर्दछ, उद्योगहरू सञ्चालन हुन्छन्, मानिसको आयमा वृद्धि हुन्छ र जसको फलस्वरुप जीवनस्तरमा पनि सुधार आउँछ । तर नेपालमा यसको ठीक उल्टो मानिसलाई तलब, भत्ता र पेन्सन लगायतका बढीभन्दा बढी सुविधाहरू प्रदान गर्न र फजुलका खर्चहरू गरेर चालु खर्च बढाउन घाटा बजेट ल्याउने गरिएको देखिन्छ । अत्यन्त लाजलाग्दो प्रचलन हो यो ।

राज्यको पुर्नसंरचना अनुसार यो बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि रकम विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २४ मा लेखिएको छ कि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्र अनुसार खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था, राजस्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तह बीच रहेको आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानता समेतका आधारमा प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान विनियोजन गरिएको छ र आगामी आर्थिक वर्षमा सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ७३ र ७४ मा लेखिएको छ कि जेष्ठ नागरिकलाई राज्यले सम्मान र संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो अठोट अनुरुप सत्तरी वर्ष भन्दा माथिका सबै जेष्ठ नागरिकलाई साबिकमा प्रदान गरिएको मासिक भत्ता २ हजार रुपैयाँबाट बढाई ३ हजार रुपैयाँ पु¥याइएको छ । यसबाट करिब १३ लाख जेष्ठ नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने अनुमान गरिएको छ ।

लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व निर्वाह गर्दै अति अशक्त अपाङगता भएका, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी/जनजाती समेतलाई प्रदान गरिंदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मासिक १ हजार रुपैयाँ बढाईएको छ । यसबाट राज्यको संरक्षण आवश्यक पर्ने करिब ९ लाख ब्यक्तिहरूको जीवनयापनमा सहजता आउने अपेक्षा गरिको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २७७ मा लेखिएको छ कि नेपाल सरकारको विनियोजनबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारी, सरक्षाकर्मी, शिक्षक तथा प्राध्यापकको शुरु तलबमानमा आगामी २०७६ साउन १ देखि लागु हुने गरी राजपत्रअनंकित श्रेणीका लागि २० प्रतिशत र राजपत्रांकित श्रेणीका लागि १८ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । महंगी भत्ता, पोशाक सुविधा र सावधिक जीवन विमालाई यथावत राखिएको छ ।

तलब बढे पनि यो बजेटमा हरेक हप्ता तलब दिने कानूनी ब्यवस्था भएको देखिएन । बजेटले सरकारी तथा नीजि क्षेत्रको कर्मचारीलाई हरेक महिना तलब दिने (अझ शिक्षकको तलब हरेक ४ महिनाम दिईन्छ ) सामन्तवादी संस्कारलाई नै निरन्तरता दिएको छ । बजेटमा सरकारी तथा नीजि क्षेत्रको कर्मचारी र शिक्षकलाई हरेक हप्ता तलब दिने कानूनी प्रावधान गर्न सक्नु पर्दथ्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट लगभग पुरानै कार्यक्रमहरूको निरन्तरताको रुपमा रहेको जस्तो देखिन्छ । यसमा कर्मचारीहरूको तलब बढाउने र जेष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता बढाउने बाहेकको कुनै नयाँ कार्यक्रम देखिएन । पूर्वाधार निर्माण गर्ने, रोजगारी बढाउने र उद्योगहरू खोल्ने वातावरण निर्माण गर्ने दिशामा कुनै ठोस नौलो कार्यक्रम ल्याउन यो बजेटले सकेन ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम जस्तो पुरानो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईएको छ ।

कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन; सबैलाई स्वस्थ आहार अभियान; युवाको जाँगर, समृद्धिको आधार; नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०; प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र राष्ट्रिय ज्ञान पार्क निर्माण जस्ता सुन्दर नाराले रंगिएको यस पटकको बजेटमा यि नाराहरू कसरी र कहिलेसम्म पुरा हुन सक्छ भन्ने ठोस कार्यक्रम पनि छैन र सो अनुसारको रकम विनियोजन पनि गरिएको छैन ।

बजेटमा शिक्षामा, सडक, रेल तथा जल यातायातको पुर्वाधार विकासमा र उर्जा क्षेत्रमा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ । तर कृषि तथा पशुपन्छी विकासमा, पर्यटन क्षेत्र पूर्वाधार विकासमा र श्रम तथा रोजगार जस्ता महत्वपुर्ण क्षेत्रमा तुलनात्मकरुपमा कम बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बजेट मुलतः प्रधानमन्त्रीलाई केही समयका लागि खुसी पार्नमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई खुसी पार्ने जमर्को गरे पनि यदि नाम अनुसारको काम भएन भने देशले ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने हुन्छ ।

अहिलेको जस्तो सकारात्मक आर्थिक बाताबरण भएको समयमा द्रुत गतिमा आर्थिक विकास गर्न, पुर्वाधार निर्माण गर्न, उद्योगहरू खोल्न, पर्यटन विकास गर्न, उर्जा क्षेत्रको विकास गर्न र रोजगारी बढाउने नीति र कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्नु पर्दथ्यो तर बजेटमा त्यसको स्वरुप देखिएन । बजेट ननिदाउने खरायोको गतिमा कुद्न सक्नु पथ्र्यो तर त्यो साहस नदेखाएर कछुवाको तालमा नै हिँडेको देखियो ।

बजेटको उद्देश्यहरू स्पष्ट भए पनि ती उद्देश्यहरू पूरा गर्ने कार्यक्रमहरू र सो अनुसारको रकम विनियोजन गरिएको छैन । बजेटले पुँजीगत खर्चभन्दा चालु खर्चमा दोब्बर बजेट विनियोजन गरेर पूर्वाधार निर्माणको काम कम हुने, रोजगारी नबढ्ने, बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा नहुने र मानिसको बास्तविक आय नबढने स्पष्ट संकेत गरेको देखिन्छ ।

बजेट सुन्दर सपनाहरूको महल जस्तो देखिन्छ, जसको कुनै यथार्थ धरातल छैन र देखिँदैन पनि । बजेट सपनामा रमाएर सुतिरहेको खरायो जस्तो देखिन्छ ।