प्रकाश ढकाल
पोखरा, १८ जेठ ।
सरकारले सोमबार आगामी आर्थिक बर्षका लागि बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । १२ खर्ब ७९ अर्वको बजेट ल्याएको सरकारले स्थानीय तहलाई छुट्टै सम्बोधन गरेको छ । स्थानीय तहले नै तयार गरेका नीति तथा कार्यक्रममा खर्च गर्न पाउने गरी आगामी बर्षदेखि सोझै स्थानीय तहको खातामा बजेट पठाउने सरकारको तयारी छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले कास्कीका स्थानीय तहमा खर्च हुनेगरी झण्डै तीन अर्ब बजेट सुनाए । रातो किताबमै स्थानीय तहले पाउने बजेट स्पष्ट पारिएको छ । जिल्लाका पाँच स्थानीय तहमा आगामी बर्षका लागि जम्मा २ अर्व ९४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक भएको हो । जसमध्ये १ अर्व ६५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बित्तीय समानिकरण शिर्षकमा छ भने बाँकी १ अर्व २८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ शसर्त अनुदान शिर्षकमा छ ।
बिनियोजित मध्ये जिल्लामा सबैभन्दा धेरै बजेट पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा छ । आगामी बर्षका लागि पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाले १ अर्व ८२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बजेट पाउने भएको छ । महानगरलाई शसर्ततर्फ ७८ करोड ३९ लाख र बित्तीय समानीकरण तर्फ १ अर्व ४ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट छ । जिल्लामा रहेका चार गाउँपालिकाले मात्रै झण्डै सवा अर्व बजेट पाउँदैछन् । करिब १६ करोड रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गर्दै आएका कास्कीका साविक गाविसहरुलाई नयाँ संरचना अनुसार गाउँपालिका बनेपछि १ अर्व ११ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको हो । यद्यपी यो बजेट पर्याप्त नभएको अर्थ बिज्ञहरु बताउँछन् ।
गाउँपालिका तर्फ सबैभन्दा बढी मादी गाउँपालिकालाई बजेट गएको छ । मादीमा १७ करोड ७३ लाख ९२ हजार वित्तीय समानीकरण तथा १४ करोड ४८ लाख ९१ हजार रुपैयाँ शसर्त अनुदान गरी ३२ करोड २२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भयो । यस्तै माछापुच्छ«ेमा ३० करोड ६५ लाख र अन्नपूर्णमा २७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
माछापुच्छ«ेमा वित्तीय समानीकरणतर्फ १७ करोड ९३ लाख ८० हजार र शसर्त अनुदान तर्फ १२ करोड ७१ लख ७३ हजार रुपैयाँ बजेट छ । अन्नपूर्णमा १३ करोड ८८ लाख ५८ हजार वित्तीय समानीकरण र १४ करोड ६ लाख ४२ हजार शसर्त अनुदानमा बजेट परेको छ । जिल्लाको सबैभन्दा सानो स्थानीय तह रुपा गाउँपालिकामा २० करोड ९१ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भयो । रुपामा ११ करोड ९९ लाख ३४ हजार वित्तीय समानीकरण र ८ करोड ९२ लाख १२ हजार रुपैयाँ मात्रै शसर्त अनुदान शिर्षकमा बजेट छुट्टीएको छ । जिल्लाका एक उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र ३२ वटा गाउँपालिका १ महानगर र चार गाउँपालिकामा बिभाजन गरिएको छ ।
सरकारले आगामी बर्षको बजेट भाषण मार्फत स्थानीय तहलाई १० करोडदेखि १ अर्ब २४ करोडसम्म निशर्त अनुदान बजेट दिने घोषणा गरेको हो । शसर्त अनुदान शिर्षकको बजेटबाट चालू तथा पुँजीगत खर्च गर्न पाईनेछ भने बित्तीय समानीकरणतर्फको बजेट विकासका कार्यक्रमसँगै पूँजी निर्माणमा समेत टेवा पुग्ने क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेछ । ‘वित्तीय समानीकरण शिर्षकमा बजेट विनियोजन हुन थालेको धेरै समय भएको छैन । स्थानीय तहमा पहिलो पटक यस्तो शिर्षक राखिएको छ, जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका आन्तरीक लेखा परीक्षक रोमनाथ उपाध्यायले भने–यसरी आएको बजेट लगानीसँगै पुँजी निर्माणमा जोड दिनुपर्छ ।’