राजन अधिकारी
लस एनजलस, क्यालिफोर्निया ।

स्थानिय चुनावले ओझेलमा पारेको कार्यपालिका र न्यायपालिका बिचको लडाई पून छताछुल्ल हुने अबस्थामा छ । स्थानिय चुनाब कुनै दलको जीत हार भन्दापनि गणतान्त्रतिक संबिधानको कार्यन्वयनको कडीको रूपमा पनि हेरिएको छ किनकी यो चुनाव हुन सकेन भने यो संबिधानको औचित्य समाप्त हुन सक्नेछ ।मूलुकले हजारौ सपुतहरू गुमाएर, नेपाली जनताको पसिनाले सिंचित करबाट ६०१ जनालाई बर्षौ पालेर लेखिएको संबिधान कृयाशिल गराउन शत्तापक्ष र प्रतपक्षहरू सबैले आ आफ्नो दायीत्व समेत ठानेका छन त्यसमाथि पनि मधेष आन्दोलनको नाउंमा भैरहेको अबान्छित गतिबीधिले चुनाव लगाएतका अन्य संबैधानिक अभ्यासहरू गरेर बर्तमान संबिधानलाई बलियो बनाउनु आजको टडकारो आबस्याक्ता पनि बनाएको छ ।

सरकारले गरेको प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्ति प्रकरणबाट सृजित बिबादमा सर्बोच्व अदालतको आदेशले कार्यपालिका र न्यायपालिका बिच बिबाद बढाएकै थियो त्यो भन्दा पनि बढि प्रधान न्यायधिश शुशीला कार्की उपर लगाईएको महाअभियोग र पून: सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश चोलेन्द्र संशेर जबराले शुशीला कार्कीलाई काममा फर्कन दिएको आदेशले बिबाद उत्कर्षमा पुर्याएको छ ।
सरकारले प्रहरी नियामावली २०४१ अनुसार रोलक्रम र बरिष्ठताको आधारमा १,२,३ मध्ये कुनै एकलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन सक्दथ्यो र नियामानुसार नै त्यसरी नियुक्ति गर्यो जसलाई ब्यक्तिगत स्वार्थ र पैसाको लेनदेन संग जोडिएर हेरियो र प्रहरी महानिरीक्षकका बलिया दाबेदार नबराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुभयो सो उपर आदेश गर्दै सरकारले गरेको निर्णय बदर गर्यो र बरियताको आधारमा १ नंबरका लाई नियुक्ति गर्न आदेश समेत दियो जस अनुसार सरकारले पून: प्रकाश अर्याललाई प्र म नि नियुक्त गर्यो । रिटको अन्तिम सुनुवाई आउदै गर्दा मुल्यांकन फारममा कृते भएका कुराहरू पनि आई नै रहे यसै क्रममा बिभिन्न ९ वटा आधार बनाउदै प्रधान न्यायधिश शुशीला कार्की उपर ब्याबस्थापिका संसदमा महाअभियोगको प्रस्तब दर्ता भयो र संबिधानको धारा १०१ को उपधारा ६ बमोजिम महाअभियोगको अन्तिम टुंगो नलाग्दा सम्म कुनै काम गर्न नपाईने ब्यबस्था मुताबिक़ प्र न्या स्वतह निलम्बन भएको अबस्था थियो तर प्र न्या शुशीला कार्की माथी लगाईएको महाअभियोग गैरकानूनी छ भन्दै पून: रिट पर्यो जस उपर सर्बोच्व अदालतका न्यायधिश चोलेन्द्र शमसेरको बेन्चले शुशिला कार्कीलाई काममा फर्कने आदेश दियो ।
यी अबस्था सम्म आई पुग्दा कार्यपालिका र न्यायपालिका बिचको बिबाद चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । सत्तापक्ष कार्यपालिकामाथी न्ययपालिकाले अनाबस्यक हस्तक्षप गर्यो भन्दैछ, बिपक्ष दलहरू कार्यपालिका (सरकार) स्वच्छाचारी र निरंकुश ढंगले चलेको आरोप लगाउदै छ । यो हेर्दा लाग्छकी कार्यपालिका मात्र कंग्रेस माओबादीले र न्यायपालिका एमाले ले चलाउदै छ यदि राजनीतिक दल र नेताहरूलाई यो आभाष भएको हो भने यो सार्बभौम राष्ट्रका जनताकोलागी दुर्भाग्य हो । देश संबिधानबाट चल्नु पर्दछ संबिधान भन्दा ठूलो केहि हुदैन ब्याबस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकका का अधिकारक्षेत्र संबिधानले तय गरिदिएको हुन्छ र सोहि अनुसार शक्ति सन्तुलनको सिद्दान्तको आधारमा सकारात्मक ढंगबाट एक अंगले अर्कोलाई सहयोग गर्नुपर्छ अनि मात्र देश सहज ढंगले चल्न सक्दछ ।

अब चुनावपछि बर्तमान संकट जटिल बन्दै जानेछ किनकी कुनै पनि संबैधानिक ब्याबस्थालाई तोडमोड गरी सत्ता छिनाझम्टीको खेल खेल्नमा हाम्रा कुनै पनि राजनीतिक दल र नेताहरू कोही कम छैनन त्यसैले गोटीको रूपमा अहिलेको महाअभियोग र सर्वोच्चको आदेश काफी रहनेछ । संबैधानिक प्रबधान बमोजिम ब्यबस्थापिकिय संसदमा महाअभियोग प्रस्ताब दर्ता भईसकेको र त्यसको संसदमै प्रतिबाद गर्छु भनेर तयार भई सकेकी शुशीला कार्कीलाई पून: काममा फर्कन दिएको चोलेन्द्र श्रीमानको आदेश नै सरकारलाई ठूलो चुनौतिको रूपमा रहने छ । अब कि त सरकारले चोलेन्द्रहरू माथी पनि कारबाहिको प्रकृया बढाउने हिम्मत गर्नु पर्यो कि त सरकारले नैतिकताको आधारमा मार्गप्रशस्त गरिदिनु पर्यो । होइन भने प्रतिपक्षहरूले संबिधान र ब्याबस्थापिकिय संसदलाई सकारात्मक ढंगले उपयोग गर्दै संकटबाट मुक्तहुन सहयोग गर्नु पर्दछ । कुर्सीमा बसेर काम गर्न जति कठिन छ बाहिर बसेर बिरोध गर्न हजारौ गुना सजिलो छ । भाषणमा सपना बॉंडेर अन्य नेताहरूलाई पॉंडे गाली गर्दा एकछिन हनुमानहरूलाई हंसाउन त सकिएला तर सॉंचो अर्थमा देश र जनताले सुख पाँउदैनन । नेताज्यूहरूले यथार्थपरक र जिम्मेवार भएर नेतृत्व गरिदिनु भयो भने मात्र सबैको कल्याण हुनेछ ।