काठमाडौं – भौतिक  पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले निर्माण व्यवसायीहरुलाई अब कुनै किसिमको धरपकड नगरिने स्पष्ट पार्नु भएको छ । राजधानीमा मन्त्री महासेठ स्वयम् अध्यक्ष रहनु भएको निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्को बैठकमा मन्त्री महासेठले अब व्यवसायीलाई विगतमा जस्तो व्यवहार नगरिने जानकारी दिनुभयो । सोही बैठकमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री महासेठले कुनै पनि निर्माण व्यवसायीलाई धरपकड भएमा तुरुन्त आफूलाई खबर गर्न आग्रह गर्नुभयो । निर्माण कार्य ढिलो हुनुमा व्यवसायीको मात्र दोष नरहने नभएको भन्दै मन्त्री महासेठले अब व्यवसायीलाई धरपकड नगरिने जानकारी दिनुभयो । “कतै रुख काटेको हुँदैन, कतै बिजुलीको पोल सारेको हुँदैन, यस्ता कारणले पनि निर्माण कार्य ढिलो भएका छन्, त्यसैले व्यवसायीलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन” मन्त्री महासेठले भन्नुभयो । कहीँ कतै निर्माण कार्यमा कमजोरी देखिए त्यसमा व्यवसायी मात्र नभएर प्राविधिक पनि दोषी ठहरिने मन्त्री महासेठको भनाइ थियो । निर्माण कार्यलाई छिटो छरितो बनाउन साइट क्लियरेन्स नगरी टेण्डर आह्वान नगर्न आफूले सडक विभागलाई निर्देशन दिइसकेको मन्त्री महासेठले बताउनुभयो । साथै उहाँले डिजाइनको काम पनि अब नेपाल सरकार आफैले गर्ने बताउनुभयो ।

निर्माण व्यवसायी र नेपाल सरकारको सम्बन्ध नङ–मासुको जस्तै हुनुपर्ने भन्दै मन्त्री महासेठले मुलुक निर्माणका लागि सबैले इमानदारी पूर्वक काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ए क्लासका कन्ट्रयाक्टर देश विकासका लागि मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै उहाँले वर्तमान सरकार सबै निर्माण व्यवसायीलाई स्थापित गर्न चाहन्छ भन्नुभयो । तर उहाँले जानी जानी गलत काम गर्ने कसैलाई नछाडिने बताउनुभयो । “गलत काम गर्ने व्यवसायी हुन् या प्राविधिक, कसैलाई छाडिँदैन” मन्त्री महासेठको भनाइ थियो । व्यवसायीहरुको ठूलो रकम बराबरको भुक्तानी रोकिएको सन्र्दमा उहाँले समस्या समाधानका लािग पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । महासंघ अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठ सहित महासंघका मानार्थ सदस्य जीपछिरिङ लामा शेर्पा, सल्लाहकारहरु रमेश शर्मा, सुकन्तलाल हिराचन, यक्षध्वज कार्की, निवर्तमान अध्यक्ष जयराम लामिछाने, महासचिव राम शरण देउजा, प्रवक्ता विष्णु बुढाथोकी लगायतले व्यवसायीका विविध समस्या बारे मन्त्री महासेठको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो ।

प्रशासनलाई ज्ञापन पत्र बुझाइयो
यसैबीच देशभरका निर्माण व्यवसायीहरुमाथि भइरहेको धरपकडको विरोध गर्दै व्यवसायीका विविध समस्या (चन्द आतंक, असुरक्षा, सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव, निरन्तरको महंगी, निर्माण सामाग्रीको अभाव) बारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराउन आइतबार विहान ७७ जिल्लाका निर्माण व्यवसायी संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गई प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । साथै सातै प्रदेशका प्रदेश महासंघले पनि आजै मुख्यमन्त्री मार्फत् प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोही व्योहराको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।