काठमाडौं – विकास र समृद्धिको नारासहित सत्ताको स्टेरिङ सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेडिकल माफियाको पक्षमा अर्काे निर्णय लिएका छन्। माफियाको पक्षमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याएर आलोचित बनेका ओलीले तत्कालिन एमालेबाट वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयरमा उठेका नेता बसरुद्दिन अन्सारीको मेडिकल कलेजको झण्डै ६ करोड भन्दा बढी कर छुट गराएका हुन्।
ओलीले सरकारका उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवमार्फत यो छुट दिन लगाएका हुन्। प्रदेश २ मा फोरमको सरकार छ भने वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नेतृत्वमा पनि फोरमकै नेता भएकाले यादवमार्फत ओलीले यस्तो कदम चालेका हुन्। खासमा केन्द्रको निर्देशनमा वीरगञ्ज महानगरले अन्सारीको कलेजको ६ करोड कर छुट दिएको हो। ठूलो रकम छुट दिएर कर विवाद टुङ्ग्याएपछि वीरगञ्जमा महानगरपालिकाको चर्को आलोचना सुरु भएको छ ।
विसं २०६० सालदेखि वीरगन्ज महानगरपालिका १५ भेडियाहीमा सञ्चालित कलेजले विभिन्न बहानामा घरजग्गा कर, व्यवसाय कर तिर्न अटेर गर्दै आएको थियो । तत्कालिन वीरगञ्ज नगरपालिकाले २०६७, २०६८, २०७० सालमा र त्यसपछि पनि पत्र पठाएर कर तिर्न आग्रह गर्दा समेत नेशनल मेडिकल कलेजले अटेर गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्म कलेजले पहिलेको घरजग्गा कर तथा ४ वर्षदेखि लागु गरिएको एकीकृत सम्पत्ति करबापत महानगरलाई १० करोड ३८ लाख ११ हजार तिर्नुपर्ने थियो । तर, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले विवाद सल्टाउने नाममा एमाले (हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) नेता समेत रहेका अन्सारीको कलेजलाई घरजग्गा तथा एकीकृत सम्पत्ति करमा एकैपटक ६ करोड छुट दिएको छ ।
महानगरको दोस्रो नगरसभाले ४ करोड ९४ लाख ७८ हजार २ सय ६९ रुपैयाँ ४२ पैसा बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो । कलेजले पनि असार १५ गते रकम बुझाएको छ । कलेजले असार १५ गते ३ करोड ५९ लाख १४ हजार ३ सय ५७ रुपैयाँ पाँच पैसा जम्मा गरेको थियो । यसअघि कलेजले करबापत २०७१ माघ ३ गते १ करोड २९ लाख ३२ हजार र २०७२ साउन ७ गते ६ लाख ३१ हजार रकम बुझाइसकेको थियो ।
कलेजले कर तिर्न अटेर गरेको भन्दै तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत पिताम्बर अधिकारीले २३ असार, २०७४ मा संघीय मामिला मन्त्रालयको सुशासन शाखालाई जानकारी गराएका थिए ।
तत्कालीन उपमहानगरपालिका कार्यालयले २०७० जेठ २९ गते पनि कलेजलाई पत्र पठाएर ७ करोड ६१ लाख ८४ हजार तिर्नुपर्ने जनाएको थियो । त्यतिखेर कलेजलाई पत्र पठाउने नगरपालिकाका राजश्व शाखाका वरिष्ठ अधिकृत लालबाबु राउत अहिले प्रदेश नं २ का मुख्य मन्त्री हुन् । महानगरपालिकाको कार्यालयले भने पुनःमुल्याङ्कन गर्दा कलेजले तिर्नुपर्ने कर कम देखिएको बताएको छ । २०७४ साल माघ ७ गते नगरसभाबाट उपप्रमुखको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय पूनर्मुल्याङ्कन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जबकी त्यसबेला कलेजले माग नै गरेको थियो । समिति गठन भएको ११८ दिन कलेजले पूर्न मुल्यांकनका लागि महानगरपालिकमा निवेदन दर्ता गराएको बुझिएको छ । उपमेयर शान्ति कार्कीको नेतृत्वमा बनेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन पअसार १० गते बसेको दोस्रो नगरसभाले त्यो प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गरेको र सोही आधारमा नेशनल मेडिकल कलेजसँग कर लिइएको वीरगञ्जका मेयर विजय सरावगीले बताए ।
‘विगतमा स्याटलाइटबाट तस्वीर खिचेर, अनुमानको आधारमा कर निर्धारण गरिएको रहेछ । सडकमा जोडिएको र पछाडिको जग्गाको करको दर पनि एकै बनाईएको रहेछ’ उनले भने, ‘अहिले नेशनल मेडिकल कलेजले सम्पत्तिको स्वःघोषणा गर्ने वातावरण हामीले मिलायौं । त्यसैको आधारमा कर निर्धारण गरेका हौं ।’
खुल्लामन्च
