काठमान्डौं – केही वर्षदेखि प्रहरीमा नेतृत्व त थियो, तर कुशको प्रतिमाजस्तै ! प्रहरी नेतृत्व चयनका सन्दर्भमा उत्पन्न विवादसँगै पूर्ववर्ती सरकारले चाहेर होइन, बाध्यतामा परेर प्रकाश अर्याललाई महानिरीक्षक नियुक्त गर्‍यो । तर, उनलाई न तत्कालीन सरकारले पत्यायो, न त प्रहरीभित्र ‘नेतृत्व छ’ भन्ने कुराको अनुभूति नै भयो । फलस्वरुप, डेढ वर्षदेखि प्रहरीमा सरुवा, बढुवा र भर्नाका प्रक्रियाहरु ठप्पै भए ।

गतसाल बैशाखदेखि शुरु भएको चुनाव मंसिरसम्म जारी रह्यो । निर्वाचन आचारसंहिता लाग्दा सोझा, साझा प्रहरीका सरुवा, बढुवा रोकियो । तर, सोझै शक्तिकेन्द्रहरुमा पहुँच बनाएका ‘खेलाडी’ प्रहरीले आचारसंहिता लागेकै समयमा पनि चाहेको पदोन्नति र सरुवा मिलाए । महानिरीक्षक अर्याल हेरेको हेर्‍यै भए । ‘जसो-जसो बाहुनबाजे, उसो-उसो स्वाहा…’ भनेजस्तो सरकारले जे गर्‍यो, त्यसैलाई टुलुटुलु हेर्नेबाहेकको भूमिकामा रहेनन् अर्याल ।

गत चैत २९ गते महानिरीक्षक नियुक्त भएका सर्वेन्द्र खनालसँग बितेको डेढ वर्षदेखि ‘कुशको प्रतिमा’ खडा गरिएवापत थुपि्रएका अनेकखालका कर्मकाण्ड बुझाउनुपर्ने चुनौति थिए, जुन अझै बाँकी छन् ।

‘म सेलीब्रेटी हैन, राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुँ’

हेडक्वार्टरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आइजीपी खनाल भन्छन्- ‘म बजारमा सदाबहार छाइरहनुपर्ने कुनै सेलिब्रेटी होइन, प्रहरी संगठनको आइजीपी हुँ । अर्थात्, म राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुँ । मेरो काम र अभिव्यक्तिका आफ्नै सीमा हुन्छन् । यो संगठनलाई समयानुकूल प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने चुनौति मसँग छ ।’

खनालले आफ्ना चुनौतिबारे सुनाए- ‘राज्यको संरचनागत व्यवस्थामा आएको परिवर्तनसँगै प्रहरीलाई त्यसमा ढाल्नु छ । नागरिक सुरक्षामा थपिएका नयाँ-नयाँ चुनौतिलाई हल गर्न केही नीतिगत र केही कार्यशैलीगत सुधारहरु गर्नुपर्ने अवस्था छ । हाम्रै सेवा, शर्तलाई नयाँ सन्दर्भमा नयाँ ढंगले व्यवस्थित गर्नु छ । यस्तो काममा लागेपछि बाहिरबाट हेर्नेले के भनिरहेका होलान् भनेर ख्याल गरिएन होला ।’

आइजीपी खनाल मिडिया फ्रेण्ड्ली पो हुन नसकेका हुन् कि ? यसरी कुरा निकाल्दा उनी भन्छन्- ‘मैले यसो गरेँ, उसो गरेँ भन्दै मिडियातिर हिँड्ने कुरा पनि आएन । यहाँ प्रवक्ता तोकिएको छ, सोध्नेहरुलाई उनले जवाफ दिएकै छन् ।’

खनालका अनुसार प्रहरीभित्र भइरहेका सबै काम बाहिर भनिहाल्न नमिल्ने हुन्छन् । किनभने यो सुरक्षासँग सम्बन्धित संगठन हो । सुरक्षा व्यवस्थापनका कतिपय मामिला सार्वजनिक गरिँदैनन् । उनी भन्छन्, ‘नागरिक सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने काममा धेरै प्रगति भइसकेको छ । समय भएपछि ती कुरा बाहिर आइहाल्छन् ।’

बर्दी लगाएर मिडिया चाहार्दै हिँड्न पाइँदैन

‘मलाई पनि विगतमा कहिलेकाहीँ अन्यायमा परेको आभाष हुन्थ्यो । तर, म बजार-बजारमा, मिडिया-मिडिया चाहारेर हिँडिनँ । राज्यको बर्दी लगाएर हिँडेपछि कुनै पनि प्रहरीले आफ्ना संगठनका कुरा लगेर बाहिर गर्न मिल्दैन

यसबीच एसपी बढुवामा वरियताका कुरालाई लिएर बजार तातिएको छ । तर, आइजीपी खनाल त्यस्ता कुरामा दिमाग खल्बल्याउने पक्षमा देखिएनन् । आइजी खनाल भन्छन्- ‘जो-जो बढुवाको पछाडि नम्बरमा परे, उनीहरुले नै मलाई आएर धन्यवाद भनेका छन् । मैले सोध्नुपर्ने कसलाई हो ? मेरा डीएसपीहरुलाई एसपी बनाउनुअघि कसलाई, कति नम्बरमा राखौँ भनेर मिडियालाई सोध्नुपर्ने हो कि ? हैनभने, मिडियामा जो-जोमाथि अन्याय भयो भनिएको छ, ती-ती एसपीहरुले मलाई आएर धन्यवाद भनेका छन् । साथीभाइलाई मिठाई खुवाएर हिँडेका छन् ।’

तर, एउटै ब्याचलाई टुक्र्याउनु न्यायसंगत काम हुन्छ त ? यस्ता प्रश्न पनि उब्जिएका छन् । यसमा खनालको भनाइ छ, ‘दरबन्दी कम हुँदा एउटै व्याचमा भर्ना भएका इन्स्पेक्टरहरु एसपी हुनेबेलामा छुटेका छन् । हामीलाई पनि पहिला यस्तै लाग्थ्यो । सँगै भर्ना भई तालिम गरेका, हाँसेर-खेलेर हिँडेका साथीहरु प्रमोशन हुँदा नछुटून् भन्ने लाग्थ्यो । तर, हामीलाई लागेर नहुँदो रहेछ । संगठनभित्रको दरबन्दी संख्या, अवस्था, व्यवस्था- यी कुरामा निर्भर हुन्छ ।’

उनका अनुसार न्याय, अन्याय भन्ने कुरा प्रहरीमा चलिरहने क्रम हो । स्वयं आइजीपी खनाल पनि त्यसको शिकार भएका रहेछन् । उनले सुनाए- ‘मलाई पनि विगतमा कहिलेकाहीँ अन्यायमा परेको आभाष हुन्थ्यो । तर, म बजार-बजारमा, मिडिया-मिडिया चाहारेर हिँडिनँ । राज्यको बर्दी लगाएर हिँडेपछि कुनै पनि प्रहरीले आफ्ना संगठनका कुरा लगेर बाहिर गर्न मिल्दैन ।’

३८ क्वीन्टल सुन प्रकरणमा मुछिएका प्रहरीबारे केही अवकासप्राप्त हाकिमले ‘अन्याय भयो’ भनेर मिडियामा बोले । तर, यसबारे आइजीपी सर्वेन्द्र भन्छन्- ‘सरकारले गठन गरेको छानविन समितिले गरेका काम-कारवाहीमाथि कुनै आइजीले प्रश्न उठाउँछ भने त्योभन्दा निकम्बा आइजी अर्को हुन सक्दैन । न्याय भयो कि अन्याय भयो, त्यो कुरा भोलि अदालतले भन्ला । तर, सरकारका काम-कारवाहीमाथि प्रश्न उठाउने भन्दा पनि हामी त्यो समितिलाई सम्पूर्णरुपमा सहयोग गरिरहेका छौँ, अझै पनि गर्छौं ।’

आइजीपी खनाल अगाडि भन्छन्, ‘गलत आचरणमा लागेका केही प्रहरी नभएका हैनन्, छन् । तर, इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ प्रहरी पनि छन् । सुनकाण्डमै परेका प्रहरी के हुन् भन्नेबारे अदालतको ठहरपछि भनौँला । तर, त्योबाहेक अन्य सन्दर्भमा प्रहरीका आचरणको अध्ययन हामी गररिरहेका छौँ । हेडक्वार्टरले केही प्रहरी अधिकृतबारे सूचनाहरु पाएको पनि छ । हामी प्राप्त सूचनाको विश्वसनीयता प्रमाणित भएपछि ती प्रहरीलाई कारवाही गर्छौं । त्यो कारवाही यस्तो हुन्छ कि, कसैले रोकेर रोकिन्नँ ।’

विगतमा नियतवस दुःख दिइएका प्रहरीलाई न्याय दिइरहेको सर्वेन्द्रले बताउँछन् । संगठनको नेतृत्वकर्तालाई मान्छे मन नपरेकै नाममा कसैले पनि दुःख पाउनुहुँदैन भन्दै खनालले अगाडि भने-‘कसैको व्यक्तिगत रिस र द्वैषको शिकार बनेर पछाडि परेका प्रहरीको संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।’

नेपाल प्रहरी सरकारको नीतिगत संरक्षकत्व र महानिरीक्षकको सांगठनिक नेतृत्वमा चल्ने निकाय हो भन्दै उनले इमान्दार प्रहरीमाथि अन्याय नहुने कुराका लागि हदैसम्म प्रयास गरेको सुनाए । उनले भने- ‘प्रहरीको वृत्ति विकास र पदोन्नतिका कुरामा अडान लिन सके मैँ सक्छु, मैले नसके कसैले सक्दैन ।’

भर्खरै सरुवा भएर काममा गएका केही इञ्चार्जहरु हेडक्वार्टर तानिएका छन् । यस्तो गर्नु राम्रो कि नराम्रो ? जिज्ञासा राख्न नपाउँदै खनाल भन्छन्- ‘गतिलोसँग काम नगर्नेलाई साइत हेरेर, पात्रो पल्टाएर कारवाही गर्ने होइन । नचाहिने काम गर्‍यो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको एक एक सेकेन्ड पनि हामी थामिदैनौँ ।’

महानिरीक्षक खनाल भन्छन्- ‘अहिले एक-दुईवटा त्यस्तो कुरा देख्नुभयो होला । तर, देख्न बाँकी अरु पनि छन् । हामी प्रहरीका कार्यशैली र आचरणको विभिन्नतवरले अनुगमन गरिरहेका हुन्छौँ ।’

कमाण्ड सम्हाल्न नसकेका केही अफिसरहरु तानिएको विषय हल्लामा आए पनि कमाण्ड कन्ट्रोल राम्रोसँग धानेका र संगठनको गरिमा बढाएका कतिपय कर्मचारी पुरस्कृत पनि भइरहेका भन्दै खनालले प्रोत्साहित गरिएका समाचारहरु नआएकोमा दुःख व्यक्त गरे । खनालले भने- ‘नराम्रोलाई नराम्रै, राम्रोका लागि राम्रै भूमिका सरकार र संगठनले खेल्छ । तर, हाम्रो मिडियाहरु नराम्रोका पछि अलि बढी लागेका हुन् कि भन्ने लाग्छ । राम्रालाई पुरस्कृत गरिएका कुराहरु पनि ल्याइदिए उनीहरु प्रोत्साहित हुन्थे । राम्रा प्रहरी प्रोत्साहित हुनु भनेको नागरिक समाज अझ बढी सुुरक्षित हुनु हो ।’

महानिरीक्षक बनेपछि सर्वेन्द्रले के गरे ?

आइजीमा नियुक्त भएको हप्ताभित्रै खनालले एकाध सरुवाहरु सिध्याए । १२-१५ दिनमा बढुवाहरु पनि लगालग गर्दै गए । तर, पूर्ववर्ती प्रहरी प्रमुखले लोकसेवाको नीतिमा आँखा चिम्लिएर गरिएको सही अहिले सिंगो प्रहरी संगठनलाई घाँडो भएको छ ।

लोकसेवा आयोगले लिखित परीक्षा उत्तीर्ण नभई कुनै पनि दर्जाका कर्मचारी भर्ना नगर्ने नीति अवलम्वन गरेको थियो । नीति बेठीक थिएन । तर, प्रहरीमा ‘परिचर’ भन्ने एउटा दर्जा हुन्छ । प्रकाश अर्यालले लोकसेवाले जे नीति ल्यायो, त्यसैमा सही धस्काइदिए । यसले गर्दा सरसफाइ गर्ने परिचरको नियुक्ति पनि लोकसेवाले नै गर्ने/गराउने प्रावधान आएपछि समस्यामा परेको छ, अहिलेको प्रहरी नेतृत्व ।

त्यस्ता थुप्रै कागजात र निर्णयहरु छन्, जुन प्रहरी संगठनलाई हेरेर हैन, आफ्नो पद सुरक्षा र सुविधालाई हेरेर विगतका महानिरीक्षकले सही धस्काएको प्रहरी संगठनभित्र चर्चा भइरहेको छ । ती निर्णयहरु नसच्याएसम्म कतिपय काम गरे/नगरेको उस्तै हुने अवस्था छ । जस्तो- अहिले एआइजी र डीआइजीको दरबन्दी कटौती भएको छ । आफ्नै व्याचीहरु एआइजीका आकांक्षी छन् । तर, थोरै दरबन्दी, धेरै आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गर्ने कसरी ?

खनाल आइजी भएपछि ७६७ प्रहरी जवानहरु संगठनमा भर्ना भएका छन् । रिक्त रहेको १ हजार १ सय १५ जवानको भर्ना प्रक्रिया शुरु भएको छ । प्राविधिकतर्फ ५० सईको आवेदन खुल्यो । लोकसेवाको परीक्षामा ४९ जना उत्तीर्ण भए । त्यस्तै जनपदतर्फ ३१४ असईको आवेदन खुल्यो, उत्तीर्णमध्ये ३५७ को अन्तर्वार्ता चलिरहेको छ । प्राविधिकतर्फ ८ डीएसपी र २ इन्स्पेक्टर भर्ना भएका छन् । जनपदतर्फ ९० जना इन्स्पेक्टर भर्ना भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को जेठ २७ को निर्णयानुसार प्रहरीलाई प्रादेशिक ढाँचामा रुपान्तरण गर्न क्रमशः पदपूर्ति गर्ने गरी कुल ३१ सय १ प्रहरी कर्मचारीको नयाँ दरबन्दी निकासा भएको छ ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालय स्थापना हुन बाँकी प्रदेश २ र ५ का लागि प्रदेश प्रहरी र अन्य प्रदेश स्तरीय कार्यालय स्थापना गर्ने काम शुरु भएको छ भने १४ सय ४६ प्रहरी कर्मचारीहरूलाई विभिन्न कार्यालयबाट आन्तरिक समायोजन गरिने भएको छ ।

यसअघि एआइजीले नेतृत्व गर्दै आएका प्रदेश प्रहरी कार्यालय र महानगरीय प्रहरी कार्यालयको प्रमुखको रुपमा डीआइजी रहने गरी तोकिएको छ ।

विगतका १४ वटा अञ्चल प्रहरी कार्यालयमध्ये ७ वटा कार्यालयलाई संघीय प्रहरी ईकाई कार्यालयमा रुपान्तरण गरिएको छ । समायोजनमा परेका ७ वटा संघीय प्रहरी इकाई कार्यालयमध्येबाट मेची, नारायणी, धौलागिरीमा प्रदेशस्तरीय विपद व्यवस्थापन शाखा रहने भएका छन् । बाँकी रहेका सगरमाथा, राप्ती र महाकालीमा संघीय प्रहरी प्रधान कार्यालय रहने भएको छ ।

प्रहरी एकाई नभएका ३० स्थानीय तहमध्ये ४ नगरपालिका र २६ गाउँपालिकामा अर्को आर्थिक वर्षदेखि इलाका प्रहरी स्तरका कार्यालय स्थापना हुने भएका छन् । त्यसरी ९१४ वटा इन्स्पेक्टरको कमाण्डमा र १६ वटा सईको कमाण्डमा रहने गरी कुल १ हजार ६५ दरबन्दी सिर्जना भएका छन् ।

यसैबीच प्रहरीले डाटा सेन्टरको स्थापना गरेको छ । सबै एप्लिकेशन सफ्टवेयरका लागि सुरक्षित र सहज पूर्वाधार तयार पारेको छ । त्यसमा आपराधिक तथा प्रशासनिक गतिविधि राखिएको हुन्छ ।

ई-पुलिसिङको अवधारणाअनुसार पुलिस रिपोर्ट लिनका लागि घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न पुलिस रिपोर्टका लागि अनलाइन रजिष्ट्रेशन खुल्ने भएको छ । विदेश बस्नेले पनि अनलाइन रजिष्ट्रेशन भनेर उतै नेपालको पुलिस रिपोर्ट पाउनसक्ने भएका छन् । अटोमेटिक फिङ्गर पि्रन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम अन्तर्गत नेपाल प्रहरीको मुद्दा चल्ने २ सय २ युनिटमध्ये २९ वटा युनिटमा अटोमेटिक फिङ्गरपि्रन्ट इनरोलमेन्ट स्टेशन जडान गरिएको छ ।

बढ्दो विद्युतीय कारोबार मार्फतका अपराध नियन्त्रणका लागि विद्युतीय कारोबार नियन्त्रण ब्युरो र मानव बेचविखन नियन्त्रण ब्युरो स्थापना हुने टुंगो लागेको छ । १६ जिल्लामा अनालाइन जीबीभी डाटाबेस सिस्टम जडान गरी महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको अभिलेखन कार्य शुरु भएको छ ।

असार २१ मा ‘मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनमा नेपाल प्रहरी’ विषयक एक दिवसीय राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी भयो । त्यस्तै, असार २२ गते अनुसन्धनाकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलहरूको प्रथम सम्मेलन पनि सम्पन्न भयो । सर्वेन्द्रले आइजीपी भइकन यति काम गरे ।

प्रहरीका अहिलेका प्राथमिकता के हुन् ? यो जिज्ञासामा प्रहरी महानिरीक्षक खनाल भन्छन्- ‘सुरक्षासम्बन्धी सरकारका प्राथमिकताहरुको कार्यान्वयन र नागरिक समाजका सुरक्षासम्बन्धी आवश्यकता नै हाम्रा कामका प्राथमिकता हुन् ।’

विद्युतीय कारोबार नियन्त्रण ब्युरो र मानव बेचविखन नियन्त्रण ब्युरो स्थापनाको काम अगाडि बढिसकेको उनी बताउँछन् । प्रविधिको प्रयोग गरेर हुने अपराध अहिले पनि प्रहरीका लागि चुनौतिको विषय नै छ । त्यो चुनौतिलाई हल गर्न प्रहरीभित्र प्राविधिक जनशक्तिलाई प्रोत्साहित गरिएको खनाल बताउँछन् ।

उनी भन्छन्- ‘संगठनलाई नीतिगत स्पष्टता, कार्यशैलीमा चुस्त र दुरुस्त बनाउने अभियानमा छु । प्रहरी संगठन नागरिकमैत्री र उच्च मनोबलयुक्त हुनैपर्छ । मेरो अभियान यही हो ।’