लक्जेम्बर्ग – परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेका सबै सेवासुविधा कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकार दृढ रहेको उल्लेख गरे ।

गैरआवासीय नेपाली संघको ११ औं युरोप क्षेत्रीय बैठक तथा नवौं युरोपेली क्षेत्रीय महिला बैठकको उद्घाटन गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा योगदान गरिरहेको भन्दै गैरआवासीय नेपालीहरूको हक अधिकार सुरक्षित गरिने बताए । एनआरएनहरूको पहिचान र भूमिकालाई संविधानले नै प्रत्याभूत गरेकाले त्यसलाई कटौती नगर्ने उनको भनाइ छ । निकै लामो छलफल पश्चात गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “यो कटौती हुन्छ कि अफ्ठेरो पर्छ कि भन्ने आशंका नगर्नुुस्, कोही जिम्मेवार व्यक्तिले कटौती गर्ने भन्नुुभएको रहेछ भने पनि म क्षमा चाहान्छु ।”

‘युरोपेली एनआरएनको प्रतिवद्धताः नेपालमा पर्यटक, ज्ञान सीप र लगानी’ भन्ने मूल नाराका साथ लक्जेम्बर्गस्थित हिल्टन होटलमा आयोजित बैठकको उद्घाटन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र आयोजक राष्ट्र लक्जेम्बर्ग सरकारका शिक्षा, युवा तथा बालबालिका मन्त्री क्लाउडे मेइस, संघका अध्यक्ष भवन भट्ट, युरोप संयोजक शिव वरुवालले संयुक्त रूपमा गरे । मन्त्री ज्ञवालीले नेपालमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकाले अब राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भएको उल्लेख गरे । अबको नेपालको एकमात्र एजेन्डा आर्थिक विकास नै भएको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले भने, “सरकार आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्नेबारे राष्ट्रिय अभिभारामा केन्द्रित छ ।” नेपाल आगामी तीन वर्षमा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुने र सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा गरी मध्यम आय भएको मुलुकमा पुुग्नका लागि एनआरएनले थप सहयोग गर्नुपर्ने धारणा पनि उनले राखे । “सरकार तपाइहरूसँग साझेदार बनेर अघि बढ्ने छ, समृद्धि यात्राको साझेदार हुनुहोस्,” उनले भने ।

कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकार पनि दिनुपर्छ भन्ने आफ्नो व्यक्तिगत धारणा रहेको उल्लेख गरे । संविधानले हाललाई उक्त व्यवस्था गरेको छैन तर संविधानमा उल्लेख भएको विषय कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाउन प्रतिवद्ध रहेको पनि उनको धारणा थियो । नेपाल विकास र समृद्धिको भोकले तड्पिरहेको बताउँदै उनले समृद्धि शब्द गायत्री न्त्र जस्तो बनेको पनि बताए । “तर, हामीले खोजेको उड्ने गतिको समृद्धि हो,” भट्टराईले थपे ।
एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने संविधानमा उल्लेख भएको गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरे । संविधानमा उल्लेख भइसकेको कुरालाई पनि मन्त्रीहरूले विरोधाभाषपुर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन् भन्ने स्मरण गर्दे उनले भने, “तर पनि संविधानको मर्मलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन बन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।” नेपालले विभिन्न मुलुकहरूसंग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्नुपर्ने सुुझाव पनि उनले सरकारलाई दिए ।

एनआरएनए अध्यक्ष भवन भट्टले नेपालको समृद्धि अभियानलाई गैरआवासीय नेपालीले सघाउ पुु-याउन चाहेको बताए । ७० लाख नेपालीले ७८ मुलुकमा एउटै सोचका साथ यो संस्था स्थापना गरेको स्मरण गर्दै उनले नेपालको समृद्धि नै एनआरएनएको सफलता भएको पनि बताए । बेनालक्सका लागि नेपाली राजदूत लोकबहारदुर थापाले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालले ट्रेड प्रमोटरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
सांसद रामकुमारी झाँक्रीले गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकताको संविधानमै स्पष्ट पारेकाले कानुन बनाएर लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि असोजे ३ गतेभित्र १ सयवटा कानुन बनाउनुुपर्ने उल्लेख गर्दै झाँक्रीले भनिन्, “मौलिक हक र नागरीकतासँग सम्बन्धित कानुन बनाउन गैरआवासीय नेपालीहरूले सहयोग गर्नुपर्छ ।”

लक्जेम्बर्ग सरकारका शिक्षा, युवा तथा बालबालिका मन्त्री क्लाउडे मेइशले लक्जेम्बर्गमा ३ सय नेपालीहरू बसोबास गर्ने जानकारी दिए । कार्यक्रममा उपस्थित हुन नसके पनि एनआरएनएका अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले शुुभकामना सन्देशमार्फत नेपाल ठूलो परिवर्तन र सक्रमण पार गरेर अघि बढेको बताए । बैठक सोमवारसम्म चल्ने र लग्जेम्र्वग घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न हुने जनाइएको छ ।