काठमाडौं ३१ असार – करोडौं मूल्यका गाडी हुँदाहुँदै निर्वाचन आयोगले प्रमुख आयुक्त र चार आयुक्तका लागि करिब १५ करोडका विलासी गाडी किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । निर्वाचनपिच्छे करोडौंका गाडी खरिद गर्दै आएको आयोगले यसपटक पनि प्रमुख आयुक्त र चार आयुक्तका लागि कार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

निर्वाचन आयोगद्वारा पाँचवटा एसयुभी कार खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान

संसद्बाट आर्थिक वर्ष २०७४र०७५ को बजेट पारित भएकै भोलिपल्ट शुक्रबार आयोगले गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै पाँचवटा एसयुभी ९स्पोटर्स युटिलिटी भेइकल० कार खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ । एसयुभी सुरक्षित र अत्याधुनिक गाडी मानिन्छ । एउटा एसयुभी कारको मूल्य दुई करोड ३० लाखदेखि साढे ३ करोड रुपैयाँसम्म पर्छ ।

यसअघि गाडी किन्ने विषयमा आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले असहमति जनाएपछि उनको सरुवा गरिएको थियो । सरुवा प्रकरणबाट आलोचित भएपछि त्यतिबेला आयोगले खरिद काम स्थगित गरेको थियो । प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूले गाडी किन्ने प्रक्रिया अघि बढाउन दिएको दबाब आफूले नमान्दा सरुवामा परेको मैनालीले बताएका थिए । आयोग पदाधिकारीले निर्वाचन सामग्री किन्न सार्वजनिक खरिद ऐन आकर्षित नहुने भन्दै विलासी गाडीलाई पनि निर्वाचन सामग्रीमा राखेर बिनाप्रतिस्पर्धा पाँचवटा प्राडो किन्न तत्कालीन सचिव मैनालीलाई दबाब दिएका थिए । त्यसमा मैनालीले असहमति जनाएपछि प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको दबाबमा असार १० गते उनलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो ।

आयोगले निर्वाचनपिच्छे गाडी किन्दै आएको छ । २०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनताका १ करोड १५ लाख रुपैयाँका दरले आयोगका पदाधिकारीलाई ५ वटा ल्यान्ड क्रुजर गाडी किनिएका थिए । त्यस्तै २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका बेला पनि ४ वटा टोयटा ल्यान्ड क्रुजर गाडी आयोगले किनेको थियो । सोही समयमा आयोगका क्षेत्रीय कार्यालयका लागि भन्दै ५ वटा स्कार्पियो गाडी किनिएको थियो । भारत सरकारले यसपालिको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि भन्दै प्रमुख आयुक्त र चार आयुक्तलाई एउटा एसयुभी कार र चारवटा सेडान कार दिइसकेको छ । भारतले चुनाव प्रयोजनका लागि भनेर ३५ वटा जिप र ७ वटा स्कार्पियो जिप पनि उपलबध गराएको छ । ती सबै कार आयोग पदाधिकारीले चढिरहेका छन् । एकजना पदाधिकारीले तीन वटासम्म गाडी लिएका छन् ।

निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले आयोगमा वर्षौंदेखिका पुराना गाडी मर्मत गर्दा खर्च धेरै लाग्ने भएपछि नयाँ किन्ने प्रक्रिया थालिएको बताए । ‘१२ वर्ष पुराना गाडी छन्, तिनले एक लिटर तेलले ४ किलोमिटर माइलेज पनि दिँदैन,’ उनले भने ‘मेन्टिनेन्समा धेरै खर्च भयो, त्यसकारण नयाँ किन्ने प्रक्रिया थालिएको हो ।’

यसअघि आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग गाडी किन्न बजेट मागेको थियो । तर अर्थले गाडीका लागि बजेट नछुट्याइएको भन्दै दिन अस्वीकार गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भर्खरै पारित भएकाले

आयोगलाई गाडी किन्न बजेट भएनभएको विषयमा जानकारी नभएको बताए । ‘त्यतिबेला गाडीका लागि छुट्टै बजेट छैन, संसद्मा बजेटमाथि छलफल चल्दैछ त्यसकारण नकिनौं भनेका हौं,’ उनले भने, ‘२०७४÷०७५ को बजेट भर्खरै पारित भएको छ, त्यो बजेटमा गाडी किन्न बजेट छ÷छैन मलाई जानकारी छैन, गाडी किन्ने विषयमा अहिले अर्थलाई सोधिएको पनि छैन।’
नागरिकबाट