२०७८ मंसिर १३ गते | 29th of November 2021

दिल्लीमा प्रश्नः बेचिएका नेपाली चेलीलाई राख्ने ठाउँ छैन !

खुल्लामन्च
 प्रकाशित: २०७३ फागुन १३ गते ६:२०

१३ फागुन, नयाँदिल्ली । बेचविखनमा परेका तथा वैदेशिक रोजगारीका नाममा भारतमा अलपत्र परेका नेपाली चेलीहरुलाई उद्दार गरेपछि राख्ने अस्थायी आवास नहुँदा उनीहरुको उद्दार एवं स्वदेश फिर्ती प्रभावित भएको छ ।

नयाँ दिल्लीमा त्यस्ता पीडित नेपालीहरु बेचबिखन र वैदेशिक रोजगारीको क्रममा अलपत्र परेर उद्दारको माग गर्दै नेपाली दूतावास तथा संघ संस्थाहरुको शरणमा आउने गरेका छन् । तर, उनीहरुलाई उद्धार गरेर राख्ने अस्थायी आवास नेपाली दूतावासमा पनि छैन ।

चेलिबेटी बेचबिखन विरोधी अभियानमा सक्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले नयाँ दिल्लीमा गरेको एक छलफलका सहभागीहरुले दिल्लीमा सेल्टर होम नहुने हो भने उद्दार गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन् ।

बेचिएका नेपालीहरुको उद्धारपछिको संरक्षणका लागि भारतमा अल्पकालीन संरक्षण गृहको टड्कारो आवश्यकता रहेको नेपाली दूतवासकी तृतीय सचिव अस्मिता न्यौपानेले बताइन् । उनले भनिन्, ‘दूतावासमा राति कुनै पनि महिलालाई पुरुष गार्डको जिम्मा लगाएर राख्न सकिन्न, व्यक्तिको घरमा राख्न पनि सम्भव छैन ।’

प्रवासी मित्र मञ्चकी आशा क्षेत्रीले भनिन, कुनै महिलालाई कोठीबाट उद्दार गरेपछि घरमा लगेर राख्नुपर्ने अवस्था छ, यदि उनी भागिन् वा केही भयो भने आफैं जेल जानुपर्छ । यस्तो अवस्थामा विपतमा परेकाहरुको उद्दार कसरी गर्ने ?

महिला वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका उपसचिव दिलिप लामिछानेले बेचबिखनमा परेकाहरुको उद्धार र स्वदेश फिर्तिका लागि सरकारसँग पर्याप्य बजेट भएको र सो रकम दूतावासलाई पठाइएको बताए । उनले यसबीचमा केही कारणले सो रकम नआएको वा खर्च नभएको भन्दै अब नियमित गराइने जानकारी समेत दिए ।

उद्दार गरिएका महिला तथा बालवालिकालाई स्वदेश फर्काउनका लागि यातायात लगायत अन्य खर्च नहुँदा व्यक्तिले खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्ने गुनासो आएपछि लामिछानेले सो जानकारी दिएका हुन् । उनले भने, ‘सरकारसँग बेचबिखन प्रभावितहरुको उद्धार र स्वदेश फिर्तिका लागि दूतावासलाई सिधै बजेट आउँछ, त्यो बजेट खर्च भएपछि अरु त्यति नै थपिन्छ । अब खर्चको अख्तियारी पनि दूतावासलाई नै दिइनेछ ।’

मानव बेचविखन तथा ओसार-पसारबाट पीडित र प्रभावित नेपाली नागरिकहरुको उद्धार तथा स्वदेश फिर्ति सम्बन्धी नियमाबली २०७३ को मस्यौदामा भारतमा रहेका विभिन्न सरोकारबालाहरुसँग सुझाव संकलनका आयोजना गरिएको छलफलमा सहभागीहरुले अल्पकालीन संरक्षण गृह बनाउनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए ।

सो अवसरमा कूटनीतिक नियोगको पहलमा पीडितहरुको सूचना संकलन तथा प्रवाहका लागि एकद्धार प्रणाली अपनाउनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाहरुले दिए ।

पीडितहरुका लागि भारत सरकारले दिने सहयोग तथा सुविधाबारे जानकारीको अभाव भएको हुँदा यस्तो सहयोग राशी पीडितलाई सहज र सरल तरिकाबाट उपलब्ध गराउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने सुझाएका थिए ।

यौन व्यवसायमा संलग्न गराउन तथा मजदुरका रुपमा काम गराउनका लागि अधिकांश महिला तथा बालबालिकाहरु बेचिएर भारतका विभिन्न शहरहरुमा पुग्छन् ।

भारतस्थित नेपाली दुतावासका एसएसपी यादब खनालले मानव बेचविखनका अपराधीका लागि सर्वस्वसहित पचास वर्ष काराबासको सजायँसहितको कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । हाल यस्ता अपराधीका लागि २० वर्षको जन्मकैदको व्यवस्था छ ।

विश्वव्यापी समस्याका रुपमा रहेको मानव बेचविखन नियन्त्रणका लागि नेपाल भारत सीमा नाकामा सरकारी चेकपोष्टहरुको संख्या बढाउनुपर्ने सहभागीहरुले औंल्याएका थिए । हाल नेपाल भारतको सीमा नाकामा ८ वटा मात्रै सरकारी चेकपोष्टहरु छन् ।

कार्यक्रममा शक्ति समूहकी कार्यकारी निर्देशक सुनिता दनुवारले रहरले नभई बाध्यताले मानिस बेचिने भन्दै मनौवैज्ञानिक, आर्थिक तथा सामाजिक दबावले उनीहरुको उद्धार र स्वदेश फिर्तीलाई प्रभाव पार्ने बताइन् ।

नेपाल प्रहरीको सन् २०७२ ७३को तथ्याँक अनुसार २सय १२ नेपालीहरु भारतमा बेचिएका छन् । विराटनगर, हेटौडा, पोखरा, सुर्खेत, दिपायल तथा अन्य क्षेत्र संकलित यो तथ्यांकले वास्तविकता भने बताउँदैन ।

नेपालसँग जोडिएको भारतको २६ खुला सीमा नाकाबाट भारतका विभिन्न शहरहरुका साथै बंगलादेश मलेसिया लगायत अन्य तेश्रो मुलुकसम्म नेपालीहरु बेचिएका छन् । प्लान इन्टरनेशनल भारतका कार्यक्रम व्यवस्थापक सत्यजित घोषले बालबालिका बेचविखनमा नेपाल, भारत बंगलादेशको समस्या साझा रहेको हुँदा तीनै देशका सरकार तथा सरोकारबाला निकायहरुले संयुक्त छलफल गरेर साझा एजेण्डा बनाई काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

नाम र ठेगानासमेत बताउन नसक्ने नेपाली बालबालिकाहरु भारत हुँदै बंगलादेशसम्म पुगेको भन्दै उनीहरुको हकहितका लागि त्रिपक्षीय सहकार्य आवश्यक रहेको घोषले बताए ।

कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था शक्ति समुहका परामर्शदातासमेत रहेका महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रत्नकाजी बज्राचार्यले कार्यपत्र दिल्लीको कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

एउटै व्यक्तिलाई दुई तीनपटकसम्म उद्धार गरिएको अनुभव पनि कार्यक्रममा सहभागीहरुले सुनाए । पीडितहरुको स्वदेश फिर्ती स्वेच्छिक हुने भन्दै प्रवासी नेपाली मित्र मञ्चका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद अर्यालले भारतमा नै बसोबास गर्न चाहनेहरुका लागि प्रभावकारी पुनस्थापना गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए ।

मानव बेचबिखनको मुख्य गन्तव्य बनेको भारतमा उद्दार कार्यमा संलग्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट राम्रो सुझाव आएको एटवीनकी कार्यकारी निर्देशक बेनुमाया गुरुले बताइन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *