२०७८ मंसिर १६ गते | 2nd of December 2021

प्रधानन्ययाधीशमाथि सरकारको लोकतान्त्रीक ‘कु’ : डा शेखर

खुल्लामन्च
 प्रकाशित: २०७४ चैत ५ गते १६:३४

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले सरकार सर्वसत्तावादको बाटोमा अगाडी बढेको बताएका छन् । उनले प्रधानन्यायधीश एंव न्यापरिषदका अध्यक्षलाई न्ययापरिषदका सचिव लगाएर बर्खास्त गरेर आफ्नो सर्वसत्तावादी चरित्र प्रस्तुत गरेको बताए । विकासटाइम्ससंग कुरा गर्दे नेता शेरखरले बहालवाला प्रधानन्यायाधीसलाई सचिव लगाएर वर्खास्त गरेर अहिलेको सकारले प्रजातान्त्रिक कु गरेको आरोप लगाए । केपी नेतृत्वको सरकार दुईतिहाई बहुमतको आडमा नेपालमा सर्वसत्तावाद लाद्न उद्धत रहेको बताउँदै उनले सरकारका सबै संयन्त्रलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न सरकार लागि परेको बताए । कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावमा पारेर सरकारले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लागेको उनको भनाइ छ ।

नेपालमा क्रियाशिल एनजीओ आइएनजीओलाई सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा पारेको भन्दै डा कोइरालाले अब सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, तथा सम्पति शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्रीको मताहतमा राखेर संवेदशीन निकायलाई राजनीतिकरणमा लागेको बताए ।

सरकारका सबै निकायलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालमा सर्वसत्तावाद लाद्न खोजेको छ । प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतलाई भुल्दै यो सरकारले प्रतिपक्षलाई भित्तामा पुर्याउन खोजेको उहाँले आरोप लगाए । सर्वसत्तावादको सुरुवातको रुपमा सरकारले न्यायालयमा आक्रमण गरेको कोइरालाले आरोप लगाए । कोइरालाले भने–‘प्रधानन्यायाधीसलाई हटाउने बैधानिक बाटो हुँदा हुँदै सरकारले सचिवको प्रयोग गरेर हटाउनु प्रजातन्त्रको खिल्लि उडाउनु हो । सरकार अब न्यायलय हुँदै प्रेसमाथी आक्रमणमा लाग्छ । सरकार प्रजातन्त्रका अवयबहरुलाई खत्तम पार्न उद्धत छ ।’

प्रेसलाई नहौसिन आग्रह गर्दै उनले सरकार बिस्तारै अब प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने अभियानमा रहेको बताए । सरकारले सबै निकायलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर नेपालमा सर्वसत्तावाद लाद्न खोजेको भन्दै त्यसलाई रोक्न नेपाली कांग्रेस एकजुट भएर जानुपर्ने बताए । नेपाली कांग्रेसले आन्तरिक बिवाद मिलाएर कांग्रेस भित्र अन्र्तघात गर्नेको पहिचान गरी दोषिलाई काराबाही गर्नुपर्ने उनले बताए । अहिले कांग्रेसमा पार्टी सभापतिको भूमिका निकै कमजोर भएको भन्दै उनले संसदीय दलको नेता पनि सभापति नै भएको हुँदा पार्टी र संसदमा शसक्त उपस्थिती जनाउनुपर्ने बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *