२०७८ साउन १३ गते | 28th of July 2021

डा. केसीले तोडे अनशन, २२ बुँदे सम्झौताको प्रतिसहित

खुल्लामन्च
 प्रकाशित: २०७५ साउन १० गते १७:३२

काठमाडौं – अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई झुकाउने रणनीति लिएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अन्ततः झुकेको छ । डा. केसीका सबै माग स्वीकार्दै ओली सरकारले डा. केसीको अनशन तोडाएको छ ।

आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच २२ बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिमा हस्ताक्षर भएपछि डा. केसीको हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै दिन अर्थात् २७ दिन लामो अनशन तोडेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशका मुल विषयवस्तुबाट पछि हटेपछि डा. केसी अनसन बसेका थिए । तर, सरकारले डा. केसीको माग र केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा विधेयक संशोधन गर्ने सहमति गरेको छ ।

सहमतिसँगै केदारभक्त माथेमा र नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले जुस पिलाएर केसीको अनशन तोडाएका छन् । डा. केसीले जुस पिएपछि उनलाई सघन उपचार कक्ष (आईसीयू)मा भर्ना गरिएको छ ।

उनले लिखित वक्तव्यमार्फत् अनशनका क्रममा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएका छन् । साथै सहमतिका लागि पहल गर्ने प्रधानमन्त्री लगायत सत्तारुढ दलका नेता र वार्ता टोलीका सदस्यलाई पनि धन्यवाद दिएका छन् ।

नेकपाका नेता नेम्वाङले सहमतिलाई संसदमार्फत् कार्यान्वयन गराउने प्रतिवद्धता जनाए । ‘संसदको प्रक्रियामार्फत् निष्कर्षमा पुर्याउने भनेका छौं,’ उनले भने ।

उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज नखुल्ने

लामो रस्साकस्सीपछि सरकार उपत्यका काठमाडौंमा नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्न सहमत भएको छ । विधेयकको दफा १२ मा संशोधन गरे ‘ऐन प्ररम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरमा मेडिकल, डेक्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान गरिने छैन’ व्यवस्था गरिने छ ।

साथै, आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थाका लागि २ वटा विकल्प दिइएको छ । पहिलो सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने र दोस्रो, चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा दिनेछ । यो विषय विधेयकमा व्यवस्था गरिने छ ।

विधेयकको दफा १३ मा संशोधन गरेर एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिने व्यवस्था गरिने छ । तर, यो अहिले सम्बन्धन पाइसकेकाहरुको हकमा लागू हुने छैन भने काठमाडौं बाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।

हेर्नुस् सहमतिको पूर्णपाठ :-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *