२०७८ जेठ ३० गते | 13th of June 2021

महासंघ प्रतिनिधिमण्डल र मन्त्री लालबाबु पण्डितबिच भेटघाट

खुल्लामन्च
 प्रकाशित: २०७५ साउन २४ गते २३:५८

काठमान्डौं – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले विहिवार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई भेटी व्यवसायीहरुको प्रतिकूल हालै लागु भएका कानुनहरु तत्काल संशोधनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ । महासंघ अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले व्यवसायी मैत्री ऐन कानून लागु नभएमा समग्र निर्माण व्यवसाय नै धराशायी हुन सक्ने जानकारी गराएको छ । जवाफमा मन्त्री पण्डितले व्यवसायीहरुको समस्या समाधानका लागि सचिवस्तरीय बैठक आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।

निर्माण कार्यमा कमी कमजोरी भएमा व्यवसायीहरुलाई कार्वाहीका लागि विगतका ऐन कानून नै पर्याप्त भएको सन्दर्भमा मुलुकी अपराध ऐन बमोजिम थप कार्वाही आवश्वक नरहेको जानकारी महासंघले दिएको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २५० मा उल्लेख भए अनुसार विविध कारणले निर्माण कार्यमा दोषीलाई १० वर्ष कैद र एक लाख जरिवानाको प्रावधानप्रति महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ । कार्वाहीका लागि विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा खरिद नियमावली, २०६४ नै पर्याप्त रहेको अवस्थामा मुलुकी अपराध ऐन बमोजिम थप कार्वाहीको कुनै औचित्य नरहेको महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो । 

यसैबीच निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजतपत्र दर्ता र नविकरण गर्दा खास गरी घ वर्गको हकमा सम्पूर्ण ७ सय ५३ स्थानीय तहहरुमा अधिकार गएकोमा ती तहहरुबाट आफुखुसी दस्तुर लगाउने तथा तोक्ने गरिएबाट घ वर्गका निर्माण व्यवसायीहरुलाई अत्यन्त ठूलो मर्का परेको महासंघले जनाएको छ । समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय संघीय कानुन निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ मै दर्ता र नविकरण शुल्क तोक्न महासंघले आग्रह गरेको छ । कतिपय स्थानीय तहबाट घ वर्गका निर्माण व्यवसायीहरुको ईजाजतपत्र नविकरण गर्ने क्रममा उक्तफर्म÷कम्पनीदर्ता भएको मिति देखि नै व्यवसाय कर बुझाउनु पर्ने र सो कर नबुझाएमा आर्थिक वर्षको नविकरण नगरिदिने कारणबाट व्यवसायीहरु आर्थिक मारमा परेको महासंघको भनाइ छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ लागु भएको मिति देखि मात्र व्यवसाय कर लिई सम्बन्धित घ वर्गका निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजत पत्र नविकरण गरिदिने व्यवस्थाका लागि आवश्यक निर्देशन गरिदिनु महासंघले आग्रह गरेको छ । घ वर्गका निर्माण व्यवसायीहरुको ईजाजतपत्र नविकरण गर्ने क्रममा व्यवसायीहरु आर्थिक रुपमा दोहोरो करको मारमा परेको र सम्बन्धित् कार्यालयहरुबीच उचित समन्वय समेत नभएकाले समस्या समाधानका लागि पहल गर्न महासंघले अनुरोध गरेको छ । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका कोषाध्यक्ष रोशन दाहाल, महासंघ प्रदेश नम्बर तीनका अध्यक्ष सुबित श्रेष्ठ, निर्माण व्यवसायी संघ ललितपुरका अध्यक्ष नमराज खड्का, महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर, जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्दं गिरी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *