२०७८ असोज १ गते | 17th of September 2021

प्रतिनिधिसभा बिघटनबारे सर्वोच्चलाई प्रम ओलीको जवाफ : संसद र पार्टीमा अनुशासन कामय गर्ने दायित्व आफ्नो भएकाले बिघटन गर्नू परेको

खुल्लामन्च
 प्रकाशित: २०७७ पुष १९ गते १४:३२

काठमाडौ-  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघटनबारे सर्वोच्च अदालतले माग गरेको जवाफ आज दिएका छन ।  जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले   संसद विघटन गर्न पाउनु आफ्नो अन्तरनिहित अधिकार भएको दाबी गरेका छन्। नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिए पनि उनले सर्वोच्चमा बुझाएको जवाफमा आफ्नो अधिकार भएको तर्क गरेका छन्।

उनले भनेका छन्,  ‘संसदीय शासन व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको अन्तरनिहित अधिकार हो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने विषय संसदीय शासन व्यवस्थाको अन्तरनिहित मूल्य हो। राजनीतिक परिवेशको मूल्याङ्कनका आधारमा प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णय राजनीतिक रूपमा नै आमजनताले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो। यो विषय न्याय निरुपणयोग्य मापदण्डभित्र नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेजभागी छ।’ ओलीले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन भनी राखेको निवेदकको भनाइप्रति असहमति जनाउँदै संविधानको व्याख्या समग्र रुपमा गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।

जवाफमा उल्लेख छ, ‘संविधानको बारेमा विश्लेषण गर्दा समुच्चा संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा गर्नु पर्दछ। संविधानमा भएका समग्र व्यवस्थाको सन्दर्भलाई समावेश गरी संविधानको व्याख्या गर्नु पर्दछ। निवेदकले उल्लेख गरेजस्तो संसदीय व्यवस्था परम्परागत र आधुनिक भन्ने हुँदैन। यो एउटा संवैधानिक रुपमा शासन सञ्चालन गर्ने स्वीकृत शासकीय स्वरूप हो, जसलाई नेपालको संविधानको धारा ७४ मा स्यष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छः नेपालको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ।’

ओलीले अगाडि लेखेका छन्, ‘संविधानको धारा ८५ ले अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच बर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यो प्रावधानले प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्ने व्यवस्था गरेको स्पष्ट छ। त्यसैले निवेदकले भने जस्तो पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हक निरपेक्ष होइन।’ प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा पार्टीभित्रको द्वन्द्वबारे पनि उल्लेख गरेका छन्। सरकार सञ्चालनमा पार्टी, संसदीय दल र समितिहरुबाट निरन्तर असहयोग भएपछि आफूले बाध्य भएर संसद विघटन गरेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छन्।

सरकार सञ्चालनमा पार्टीबाट अनावश्यक हस्तक्षेप र दबाब दिएका कारण बाध्य भएर विघटनको निर्णय गरेको उल्लेख गरेका हुन्। उनले संसद विघटन नगरेको अवस्थामा थप दुई वर्ष देश अनिर्णयको बन्दी बन्ने र जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न नसकिने भएकाले निकासका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ जनादेशमा लागि चुनावको मिति घोषणा गरेको उल्लेख गरेका छन्।उनले संसद र पार्टीमा अनुशासन कामय गर्ने आफ्नो दायित्व भएकाले अनावश्यक सम्झौता नगरी विशेष अधिकारको  प्रयोग  गरेको दाबी गरेका छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *