२०७९ साउन २६ गते | 11th of August 2022

नेकपाको आधिकारीकता निर्णयमा निर्वाचन आयोगलाई सकस, सर्वोच्चको फैसलाको पर्खाईमा

खुल्लामन्च
 प्रकाशित: २०७७ फागुन ७ गते ११:२४

काठमाडौ –  सत्तारुढ नेकपाको विभाजनले निर्वाचन आयोगलाई समस्यामा पारेको छ । पार्टी र निर्वाचन चिन्हको दावी गर्दे ओली र प्रचण्ड नेपाल दुबै समुहले निबेदन दिए पनि आयोगलाई यसको छिनोफानो गर्न सकस भएको छ । आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त देखि केही आयूक्तहरु पनि वर्तमान सरकारले नियुक्त गरेका छन । नियुक्ती प्रति बफदारीता देखाउने कि कानुन सम्मत प्रकृया अघि बढाउने चुनौतिको दोषाधमा आयोग यतिबेला पुगेको छ । आयोग निर्वाचन तोकिएको समयमा नहुने र सर्वोच्चको गर्ने फैसला पछि निकासको मार्ग नेखिने भन्दै पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।  उता  प्रचण्ड-नेपाल नेतृत्वको नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले  प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताएका छन् । शुक्रबार केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै दाहालले संसद पुनर्स्थापनामा प्रश्न नै नभएको बताएका हुन्।उनले निर्वाचन आयोगले आफ्नो समूहलाई आधिकारिकता दिने पनि दाबी गरे। ‘ निर्वाचन आयोगमा परिस्थिति अलि सङ्लियो भन्ने लागेको छ,’ दाहालले भने। पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र आन्दोलनबारे जानकारी दिन केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएको हो। बैठकमा बोल्दै अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ओली पक्षले जे-जस्ता तर्क गरे पनि निर्वाचन आयोगको आधिकारिकता आफूहरूले पाउने दाबी गरेका थिए।

यसै वीच  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड-नेपाल समूहले आफूसँग भएका केन्द्रीय सदस्यहरूको नागरिकतासहितको तथ्यांक अध्यावधिक गरेको छ। आवश्यक परे निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दाबी पेश गर्न तथ्यांक अध्यावधिक गर्न लागेको सो समूहले जनाएको छ। नेकपाका ४४१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये दुई तिहाइभन्दा बढीले प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा हस्ताक्षर गरेको उक्त समूहको दाबी  छ।  पछिल्ला दिनमा नेकपाका दुबै समूहले आफूहरूले आधिकारिकता पाउनु पर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगमा दबाब बढाएका छन्। दबाबसँगै आयोग समस्यामा परेको छ।

एक हप्ता अघिमात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उनको पक्षका शीर्ष नेता आयोगमा पुगेका थिए।आयोगमा आफ्ना कुरा राख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा दुइटा समूहमा विभाजित भएको कुरा नै अस्वीकार गरे।आयोग स्रोतका अनुसार उनले २०७५ जेठ ३ गते एकीकृत भएको पार्टीको अध्यक्ष आफू रहेको र पार्टीमा कुनै परिवर्तन नआएको बताएका थिए। पार्टी अध्यक्षको निर्देशनमा महासचिवले मात्र बैठक बोलाउन सक्ने भएकाले अरू कसैले गरेको बैठक र त्यसले गरेको निर्णयको कुनै अर्थ नरहेको उनले बताएका थिए।