२०७८ वैशाख ३० गते | 13th of May 2021

अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल ले पुन: खाए मुख्य मन्त्रीको सपथ,माओवादी र कांग्रेसले गरे कडा बिरोध

खुल्लामन्च
 प्रकाशित: २०७८ वैशाख १९ गते १५:००

काठमाडौं-  लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव आफ्नै कार्यालयमा धर्ना बसेका विपक्षी सांसदहरुको घेरो तोडेर मुख्यमन्त्रीको कार्यालय पुगी पोखरेललाई शपथ खुवाएका हुन् ।
यस अघि यादव कार्यालयबाट निस्कँदा विपक्षी सांसदले घेरा हालेर छेकेका थिए । त्यसपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेर सांसदहरुको घेराबाट प्रदेश प्रमुखलाई निकालेको थियो ।

अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई शपथ नखुवाउन माग गर्दै एमाले बाहेक दलका सांसदहरु दिउँसैदेखि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए ।  लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेल पुनः नियुक्त भएका हुन्। आज बिहान मात्रै मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका पोखरेल संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम पुन मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । उनलाई प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।  आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुने भएपछि पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । यसअघि पोखरेल नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम बनेको थियो । धारा १६८(१) मा संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।्सोही व्यवस्थालाई आधार मानेर पोखरेलले आज बिहान राजीनामा दिएका थिए ।  पोखरेल अल्पमतमा परिसकेका छन् ।

यसैवीच  नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लुम्बिनी प्रदेशमा तत्कालै कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न माग गरेका छन् ।  आइतबार बेलुका एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् । उनले प्रदेश प्रमुखबाट भएको गल्ती सच्याउन भनेका छन् । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लुम्बिनी प्रदेशमा संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको बताएका छन्। उनले लुम्बिनी प्रदेशमा आइतबार भएको घटनाक्रमलाई कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको भन्दै एक विज्ञप्तिमार्फत् त्यँहा संविधानको ठाडो उल्लंघन, बलमिच्याई र घोर अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति सिर्जना भएको बताएका छन्। उनले यस घटनाप्रति कडा निन्दा र भत्सर्ना गरेका छन्।

प्रदेश सभामा नेकपा एमालेको बहुमत नभएको बुझेर अविश्वास प्रस्ताव छलेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग बहुमत छ भन्ने मान्नु र पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिनु राजनैतिक, नैतिक र संवैधानिक कोणबाट तर्कसंगत नभएको उनले बताए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *