२०७९ साउन २६ गते | 11th of August 2022

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनका सुनुवाइमा कुन न्यायाधीश राख्ने भन्ने कानुन व्यवसायीको अधिकार नभएको प्रधानन्यायाधिश जबराको स्पष्टोक्ती

खुल्लामन्च
 प्रकाशित: २०७८ जेठ २३ गते १३:३१

काठमाडौँ – संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका सन्दर्भमा परेका रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्न गठित इजलासप्रति पुनः प्रश्न उठेको छ । प्रधानन्यायाधीशले आज गठन गर्नुभएको संवैधानिक इजलासप्रति महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

इजलासमा सुनुवाइ सुरु हुने बित्तिकै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “दुई जना न्यायाधीशलाई किन हटाइयो ? आफैँ छाडेका दुई जनालाई किन फेरि राखियो ?”संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाका अध्यक्षतामा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीश मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्द मोहन भट्टराई रहनुभएको छ । वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तेस्रो स्थानमा पर्ने भए पनि अघिल्लो ओली सरकारका पालामा महान्यायाधिवक्ता भएका विषयमा प्रश्न उठेपछि  उहाँ इजलासमा बस्नुभएको  छैन । त्यसपछिका वरिष्ठता क्रमका आधारमा इजलास गठन गरिएको छ ।

आज प्रधानन्यायाधिश जबराले गठन गर्नुभएको संवैधानिक इजलासका बारेमा महान्यायाधिवक्ता बडालसहित सरकार पक्षका वकिलहरुले प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनका सुनुवाइमा कुन न्यायाधीश राख्ने भन्ने कानुन व्यवसायीको अधिकार नभएको बताउनुभयो । सो विवादमा ११  न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने जनाउँदै कानुन व्यवसायीले दिएको निवेदन फिर्ता लिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । प्रधानन्यायाधीश राणाले आज निवेदन पेस गर्ने अधिवक्तालाई निवेदन फिर्ता नलिए अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरिने  चेतावनीसमेत दिनुभयो  ।

अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले संवैधानिक इजलासमा आज समेटिएका सहित वरिष्ठता क्रममा रहेका ११ न्यायाधीशले सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै निवेदन पेस गर्नुभएको छ । निवेदनमा संसदीय सुनुवाइबाट आउनुभएका पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की हुँदा नियुक्त न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्न नमिल्ने उल्लेख छ ।