२०७८ साउन ९ गते | 24th of July 2021

गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले विश्वासको मत लिए

खुल्लामन्च
 प्रकाशित: २०७८ असार ४ गते १४:२५

 काठमाडौं – गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले विश्वासको मत लिएका छन् । गण्डकीमा लामो समयको राजनीतिक खिचातानी शुक्रबार उनको पक्षमा विश्वासको मतसँगै अन्त्य भएको छ । प्रदेशसभामा बाँकी कार्यकाल उनले नेतृत्व गर्ने छन् । पोखरा सभागृहमा शुक्रबार संसदको आठौं अधिवेशनअन्तर्गत १६ औं बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशसभासमक्ष राखेको विश्वासको मत प्राप्त गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ३१ मत परेको हो । सो संख्या प्रदेशसभाका ५९ सदस्यमध्ये बहुमत हो । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संसदमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गरेका थिए ।
पोखरेल सरकारले सत्ता निरन्तरता दिन उनको लागि बहुमत अर्थात कम्तीमा ३० मत आवश्यक थियो । प्रस्तावको विपक्षमा भने २७ मत खसेको छ । विपक्षमा मत दिने सबै नेकपा एमालेका सांसद हुन् । संसदमा मतविभाजनको बेला ५८ सांसद उपस्थित थिए । माओवादी केन्द्रनिकट सभामुख अधिकारीले मत विभाजनमा भाग नलिएका हुन् ।

यसअघि कुल ६० सदस्यमध्ये जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा सर्वोच्चको आदेशले पदमुक्त भएका थिए । गत २९ जेठमा संविधानको १६८ (५) बमोजिम प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । नियुक्तको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकोले पोखरेलले एक साता नबित्दै विश्वासको मत लिएका हुन् । शिक्षक, वकिल हुँदै मुख्यमन्त्री नियुक्त पोखरेललाई काँगे्रेसका १५ सांसदसहित, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १२, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका २, जनता समाजवादी पार्टीका २ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङ्गे (राजीव गुरुङ) को समर्थन छ ।
उनले नियुक्तकै दिन ५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बिस्तार गरिसकेका थिए । कांग्रेसबाट कुमार खड्का, माओवादीबाट मधुमाया अधिकारी गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ छन् । उनीहरु सबैले बिना विभागीय मन्त्रीको रुपमा सपथ लिएका हुन् । मनाङ्गे यसअघि पृथ्वीसुव्वा गुरुङको पालामा युवा तथा खेलकुद मन्त्री थिए । उनले सत्ताकै लागि कित्ता फेरेका हुन् । पोखरेल सरकारले गत १ असारमा आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसअघि २०७४ साल फागुन ४ मा पहिलो पटक मुख्यमन्त्री भएका पृथ्वीसुव्वा गुरुङले २६ वैशाखमा राजीनामा दिएपछि ३ दिनभित्रै संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर संसदमा विश्वासको मत गुमाएपछि उनी पदमुक्त भएका हुन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *