२०७८ कार्तिक १० गते | 27th of October 2021

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सरकारमा मन्त्री मागेको समाचारबारे खैलाबैला, अदालतप्रतिको जनआस्था एवं नेतृत्वप्रति प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दूषित मनसाय : सर्वोच्च

खुल्लामन्च
 प्रकाशित: २०७८ असोज १८ गते १४:४४

काठमाडौं – आइतबारदेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले दुईजना मन्त्री मागेको चर्चा सुरु भएको छ ।  नागरिक तहबाट छ महिनाका लागि मन्त्री बनाउने भन्दै प्रधानन्यायाधीशले भाग खोजेको चर्चा चलेपछि प्रधानन्यायाधीशले समाचारको भ्रममा नपर्न नागरिकलाई आग्रह गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । तर यो विषयले सत्ता गठबन्धनमा भने खैलाबैला मच्चाइरहेको  छ  । आइतबारको सत्ता गठबन्धन कार्यदल बैठकमा प्रधानन्यायाधीशले सत्तामा भाग खोजेको विषयले प्रवेश पाएको थियो ।

संविधानको व्याख्या र रक्षा गर्ने दायित्व लिएको संस्थाको सर्वोच्च तहमा बसेको व्यक्तिले भाग खोजेको विषयले संविधानको रक्षा गर्छौं भन्नेहरुको शीर झुकाउने काम गरेको भन्दै गठबन्धनका दोस्रो तहका नेताहरुले प्रधनमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  “कार्यदलको बैठकमा हामीले यो के हो, कसरी सम्भव हुन्छ न्यायालयलाई राजनीतिक भागवण्डामा मन्त्री किन दिने ? यो त व्यावहारिक कुरा पनि भएन र राजनीतिक रुपमा पनि राम्रो कुरा भएन भनेर कार्यदलमा भनेका छौं,” नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले  भने, “संविधानको व्याख्या गर्ने शक्तिले नै राजनीतिक दलहरुसँगै भागबण्डा माग्ने कुरा राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ ।”  उनले प्रधानन्यायाधीशले भाग खोजेको विषयमा सरकारको नेतृत्व र पार्टीबाट औपचारिक जानकारी भने नआएको बताए ।

यसैवीच  मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा “प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता रहेको” भन्ने विवरणका समाचारहरू विभिन्न स्रोतहरूलाई उल्लेख गर्दै पत्रपत्रिका र अनलाइन माध्यमहरूमा प्रकाशित भएको विषय तर्फ आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सर्वोच्च अदालतले एक विज्ञप्ती मार्फत जनाएको छ।  अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालको नाममा जारी भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा प्रधानन्यायाधीशलाई असान्दर्भिक रूपमा जोडेर अतिरञ्जित एवं भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्तै खेदजन्य विषय हो।”

“प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा आफ्नो तर्फबाट पनि मन्त्री हुनुपर्ने अडान राखेको र त्यसले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको” भन्ने विवरणहरू सहितका समाचार केही सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गरेका छन्। ती विवरण सहितका समाचारहरू प्रकाशित भएपछि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको कुरा उठाउँदै सामाजिक सञ्चालनमा त्यसको तीव्र आलोचना भइरहेको छ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा सम्मिलित पाँच न्यायाधीशहरूको इजलासले संसद् पुनर्स्थापना र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समय नै तोकेर सुनाइएको फैसलालाई पनि पछिल्लो घटनासँग जोडेर टिप्पणी भएका छन्। विज्ञप्तिमा त्यसबारे सर्वोच्चले भनेको छ, “सर्वोच्च अदालतको अमुक फैसलासमेतका सन्दर्भ जोडी यस प्रकारका समाचारहरू आउनु अदालतप्रतिको जनआस्था एवं नेतृत्वप्रति प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दूषित मनसायबाहेक अरू केही हुन सक्दैन।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *