काठमाडौं – संसद्को विधेयक अधिवेशनका रुपमा लिइने हिउँदे अधिवेशन मंगलबारदेखि अन्त्य गर्न सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ। अधिवेशन अन्त्यसँगै प्रतिनिधि सभामै अड्किएको नागरिकता विधेयक संसद्बाट पास भएर ऐन बन्ने प्रक्रिया पनि अनिश्चित बनेको छ। नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयकका केही प्रावधानमा विवाद भएपछि प्रतिनिधि सभामै अड्किएको हो।
सरकारले विवाद सुल्झाएर अघि बढाउने प्रयत्न गरिरहेको बताइरहेकै समयमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको हो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको लगातार अवरोधका बाबजुद पनि एमसीसी पास गरिएको थियो तर नागरिकता विधेयक भने अघि बढ्न सकेन। नागरिकता विधेयक पास भएर ऐनका रुपमा नआउँदा झण्डै ६७ लाख नागरिकताविहीन रहेको अनुमान गरिएको छ। महिला, कानुन र विकास मञ्चले २०७२ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार त्यो समयमा नेपालमा नागरिकता नभएकाको संख्या ४६ लाख थियो। २०७८ सम्ममा ६७ लाख १४ हजार पुग्ने आंकलन त्यहीबेला गरिएको थियो। नेपालको संविधान २०७२ मा ‘कुनै पनि नेपालीलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनिएको छ। सबै नेपाली नागरिकलाई समान रुपमा नागरिकता उपलब्ध गराइने यसको उद्देश्य हो।
त्यसैगरी, धारा ११ को उपधारा ६ मा विदेशबाट विवाह गरेर आएकी महिलाका विषयमा प्रावधान छ। भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ।’
प्रतिनिधि सभा बैठकबाट २०७५ साल भदौ ४ गते नागरिकता विधेयक संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि प्राप्त गरेको थियो। लामो छलफलफलपछि राज्यव्यवस्था समितिले २०७७ असार ९ गते प्रतिवेदनसहित फिर्ता गरेको थियो। समितिमा बहुमतद्वारा पारित प्रतिवेदनमा चार दलले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेका छन्। नेपाली नागरिकसँग विवाह गरे आएकी विदेशी महिलाका सम्बन्धमा ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने समय प्रतिवेदनमा तोकिएको छ। विदेशी बुहारीले नागरिकता प्राप्त नगर्दासम्म स्थायी आवासीय अनुमति दिने नयाँ प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ।
स्थायी आवासीय परिचयपत्र पाउनेले राजनीतिक बाहेक सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार पाउनेछन्। राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकताविपरीत गतिविधि गरे अनुमतिपत्र खारेज हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। कांग्रेस, तत्कालीन राजपा, समाजवादी र नेमकिपाले विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानमा फरक मत राखेका थिए। संविधानविपरीत यो प्रावधान आएको भन्दै कांग्रेसले फरक मत राखेको थियो। कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडू, डिला संग्रौला, देवेन्द्रराज कँडेल, अमरेशकुमार सिंह, विनोद चौधरी र मीना पाण्डेले समितिमा फरक मत राखे। ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ कै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै सोहीअनुरुप प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको संस्थागत मत राख्दैछौं र आज समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदनमा फरक मत दर्ज गर्दछौं’, कांग्रेसको फरक मतमा भनिएको छ। तत्कालीन राजपा र समाजवादीले पनि संविधानको मर्मविपरीत यो प्रावधान आएको टिप्पणी गर्दै फरक मत राखे। नेमकिपाका प्रेम सुवालले सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान छोटो भएको भन्दै फरक मत राखेका छन्
खुल्लामन्च 
