प्रकाश ढकाल
पोखरा, १९ जेठ ।
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा निर्वाचित भएलगत्तै पदभार ग्रहणका बेला महानगरका नवनिर्वाचित मेयर र उपमेयरले तीनवटा निर्णय गरे । महानगरको सेवा सुधार, बृद्धभत्ता १० प्रतिशत बृद्धि र हिंसा पीडित महिलाको लागि निःशुल्क कानुनी डेक्स स्थापना गर्ने निर्णयमा मेयर मान बहादुर जिसी र उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले पदबहालीको पहिलो दिनमै हस्ताक्षर गरेका छन् । उनीहरुको प्राथमिकतामा थियो, बृद्धभत्ता बृद्धी । तर सरकारको आदेशले यो निर्णय कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ ।
स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धि आदेश २०७४ ले सरकारी कार्यक्रम प्रतिकुल हुने गरी कुनैपनि निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट बुधबार जारी आदेशको आर्थिक प्रशासन शिर्षकमा नेपालको संविधान धारा ५९ (७) बमोजिम बित्तीय अनुसासन कायम गर्न स्थानीय तहले नेपाल सरकारको कानुन, नीति, योजना तथा कार्यक्रम प्रतिकुल नहुने गरी निर्णय गर्नुपर्ने ब्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । ‘सरकारको दायित्व भित्र रहेका सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगाएतका राष्ट्रिय कार्यक्रमहरुद्धारा निर्धारित रकममा बृद्धी हुने गरी कुनै निर्णय गर्न पाईने छैन–आदेशमा भनिएको छ ।’ संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रबत्ता रुद्रसिंह तामाङले पनि बिहिबार बिज्ञप्ती जारी गर्दै गलत निर्णय नगर्न आग्रह गरे । बिज्ञप्तीमा कार्यसञ्चालन आदेशसँग बाझिएका सबै निर्णय स्वतः खारेज हुने उल्लेख छ ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिले आँफुखुशी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन थालेपछि सरकारले रोक्न लागेको हो । सरकारको निर्देशन सँगै पोखराको प्राथमिक निर्णय खारेज हुने भएको छ । महानगरका कार्यकारी अधिकृत दीर्घनारायण पौडेलले सरकारको आदेशमै बृद्धभत्ता नबढाउने आसय बुझिएको बताए । उनले आवश्यक छलफल पछि मात्रै टुंगोमा पुग्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘सरसर्ती हेर्दा भत्ता बढाउन पाउने देखिएन । सञ्चालन आदेशको प्रतिकुल भए कार्यान्वयन गर्न पाईँदैन, उनले भने–आईतबार मन्त्रालयकै सचिव ज्यू आउँदै हुनुहुन्छ, समन्वय गरेर अगाडी बढ्नेछौं ।’ पहिलो चरणको स्थानीय चुनावमा बिजयी भएपछि अधिकांश जनप्रतिनिधीले पहिलो निर्णयकै रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने निर्णय गरे । ‘अरु नगरपालिका र गाउँपालिकामा पनि यस्तै निर्णय भएको छ । उनीहरुले के गर्छन्, त्यसलाई पनि हेर्छौं, पौडेल भन्छन्–कार्यान्वयन गर्ने समय बाँकी नै छ । हतार गर्नु पर्दैन ।’
आदेश कार्यान्वयन भए आगामी आर्थिक बर्षदेखि कार्यान्वयन हुने भनिएको पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको बृद्धभत्तामा दश प्रतिशत थप हुनेछैन । मेयरको निर्णय सँगै पोखरा १ मा निर्वाचित प्रतिनिधीले गरेको गर्भवती महिलालाई पौष्टिक आहारका लागि १० महिनासम्म मासिक ५०० रुपैयाँ दिने निर्णय र पोखरा २४ मा गरिएको अपाङ्गलाई १० प्रतिशत भत्ता बढाउने निर्णय पनि खारेजीमा परेका छन् । पोखराका मेयर मान बहादुर जिसीले सरकारको आदेशले जनप्रतिनिधीलाई अंकुश लगाउने काम गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘स्थानीय तह आँफैमा स्वायत्त हो । आँफै ऐन कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने अधिकार हामीलाई छ, उनले भने–हामीले गरेको निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन्छ ।’
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा ७० बर्ष पूरा भएका बृद्धबृद्धा हाल १३ हजार १ सय ७ जना छन् । १० प्रतिशतका दरले भत्ता बृद्धी हुँदा प्रतिब्यक्ति २ सय रुपैयाँ बढ्छ । निर्णय कार्यान्वयन भए प्रतिमहिना २६ लाख २१ हजार ४ सय र प्रतिबर्ष ३ करोड १४ लाख ५६ हजार ८ सय रुपैयाँ आर्थिक भार महानगरपालिकाले ब्यहोर्नुपर्छ ।