काठमाडौँ –  अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहिबार  संघिय संसदको प्रतिनिधीसभा र राष्ट्रियसभाको सयूक्त बैठकमा आर्थिक बर्ष ०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।अर्थमन्त्रीले आर्थिक बर्ष ०७७/०७८ को कूल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैया बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो  ।  अर्थमन्त्रीले चालू खर्च तर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड (६४.४ प्रतिशत), पूजिगत तर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड (२३.९ प्रतिशत) र वित्तिय तर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड (११.७ प्रतिशत) को बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

त्यसमध्ये करीब ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड राजस्वबाट पूर्ति गरिने लक्ष्य रहेको छ । त्यस्तै ६० अर्ब ५२ करोड रुपैया बैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त गरिने छ । त्यस हिसाबले ५ खर्ब २४ अर्बको बजेट नपुग देखिन्छ त्यसलाई पूति गर्न २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड बैदेशिक सहायता र २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट  पूर्ति गरिने छ ।

बजेटमा के छ ? 

 डिजेल, पेट्रोल तथा सुनमा भन्सार शुल्क बढ्यो

सरकारले केही पेट्रोलियम पदार्थको भन्सार शुल्क बढाएको छ।अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमार्फत् हवाई इन्धन र एलपी ग्यासबाहेक पेट्रोलियम पदार्थको भन्सार शुल्कमा सामान्य वृद्धि गरिएको घोषणा गर्नुभयो ।त्यस्तै, सुन र सुनका गरहनामा पनि भन्सार शुल्क वृद्धि गरेको उनले घोषणा गरे।चुरोट, गुट्खा, पान मसला लगायतमा लाग्दै आएको स्वास्थ्य जोखिम करमा सामान्य वृद्धि गरिएको उनले बताए।

 कोरोनाविरूद्धको अग्रपंक्तिमा खटिनेबाहेक सरकारी कर्मचारीको भत्ता कटौती, अन्य खर्चमा पनि लगाम

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मीबाहेक अन्य सरकारी कर्मचारीको अतिरिक्त भत्ता कटौती गरिएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले ती कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा भत्ता, जोखिम भत्ता साउन १ देखि खारेज गरिएको घोषणा गर्नुभयो ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीका लागि भने थप प्रोत्साहनमूलक भत्ताको व्यवस्था गरिने उनले घोषणा गरे।त्स्तै कर्मचारीको विदेश भ्रमण, इन्धन खर्च, कम प्राथमिकताका गोष्ठी सेमिनार, सवारी मर्मत खर्चमा उल्लेख्य कटौती गरिएको छ । सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता, छुट्याइयो ६ अर्ब ६० करोड बजेट

सरकारले सांसद विकास कोषका लागि आगामी वर्ष ६ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।अर्थमन्त्री खतिवडाले सांसदलाई दिइने उक्त रकमलाई निरन्तरता दिइने बताएका हुन्।

स्थानीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रमको नाममा सांसदको नाममा जाने उक्त बजेट खारेज गर्नुपर्ने माग उठेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत राजनीति दलहरूले कोरोना महामारी भएकाले अहिले सांसदलाई पैसा दिन नहुने बताएका थिए। यसअघि अर्थमन्त्री खतिवडाले उक्त रकम के गर्ने भनेर सांसदहरूले नै सुझाव मागेका थिए। यद्यपी यसपालि सांसदले पाउने पैसा भने ६ करोडबाट घटेर ४ करोडमा पुगेको छ।

 खेलकुदको बजेट डेढ अर्ब घट्यो

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।खतिवडाले बिहीबार सार्वजनिक गरेको यो बजेट खेलकुद मन्त्रालयका लागि चालू आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको भन्दा १ अर्ब ६३ करोड कम हो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ९९ करोड बजेट छुट्याएको थियो। यो रकम १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद बाहेकको हो।

चालू आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले बजेट घटाएको थियो। ०७५/७६ को बजेटमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई ४ अर्ब १८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो।

 शिक्षामा ८ अर्ब बजेट बढ्यो

सरकारले चालू वर्षको तुलनामा शिक्षामा ८ अर्ब बजेट बढाएको छ।आगामी वर्षका लागि संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै डा. युवराज खतिवडाले आगामी वर्षका लागि शिक्षातर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिएका छन्।चालू वर्षका लागि यस्तो बजेट १ खर्ब ६३ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो।

 श्रमिकलाई तलब दिन व्यवसायीका लागि कोष

सरकारले कोरोनाभाइरसका कारण प्रभावित भएको जनजीवन तथा व्यवसाय सहजीकरणका लागि बजेटबाट विभिन्न राहत कार्यक्रम ल्याएको छ।आगामी वर्षका लागि बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले व्यवसायीदेखि श्रमिकसम्मका लागि राहत प्याकेजको घोषणा गरेका छन्।खतिवडाले लकडाउन भएपछि ल्याएको राहत कार्यक्रमलाई संक्रमणको जोखिम हुँदासम्म जारी हुने जानकारी दिएका छन्।

त्यस्तै तीनै तहका सरकारको समन्वयमा सञ्चालन हुने कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रममा सहभागी हुन नसक्नेका लागि एक तिहाइ खाद्यान्न दिइने उनले घोषणा गरेका छन्।त्यस्तै सरकारले पर्यटन व्यवसायीका लागि ५० अर्बको कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थापना गर्ने यो कोषबाट पाँच प्रतिशत ब्याजबाट ऋण लिएर श्रमिकलाई तलब दिन तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि उपयोग गर्नसक्ने छन्।

 पोहोरभन्दा स्वास्थ्य बजेट २१ अर्ब बढ्यो

सरकारले चालु वर्षका तुलनामा स्वास्थ्य बजेट २१ अर्ब बढाएको छ।

बिहीबार आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी वर्ष ३१ प्रतिशतले स्वास्थ्य बजेट बढाएका हुन्।

चालु वर्षका लागि सरकारले ६८ अर्ब ७७ करोड बजेट ल्याएको सरकारले आगामी वर्षका लागि ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

तर संघ तथा स्थानीय तहमा जानेसहितको स्वास्थ्य बजेट भने करिब ३७ अर्बले बढेको छ।

आन्तरिक ऋण विकासमा मात्र खर्च हुने

सरकारले आगामी वर्षका लागि उठाउने आन्तरिक ऋण विकासमा मात्र खर्च हुने घोषणा गरेको छ।सरकारले आगामी वर्षका लागि कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ५.५ प्रतिशत ऋण उठाउने सीमा पाएको छ।२ खर्ब २५ अर्ब ऋण उठाउने सरकारले ऋणको सदुपयोग गर्न यस्तो नीति लिएको बताएको छ।संसदमा आगामी वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले यस्तो घोषणा गरेका हुन्।

 स्वास्थ्यको बजेट पूर्वाधार र कोरोनामा केन्द्रित

सरकारले कोरोनाभाइरस (कोभिड-१९) को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको निम्ति ६ अर्ब बजेट छुट्याएको छ।आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले सो जानकारी गराएका हुन्।साथै संक्रमणलाई थप विस्तार हुन नदिनको लागि उच्च जोखिम क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाउने र गुणस्तरीय क्वारेन्टिन विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ। पछिल्लो साता मात्र सुदूरपश्चिममा दैनिक हजारौं मानिसहरू भारतबाट बिना परीक्षन स्वदेश फर्किएका छन्।सरकारले कोरोना रोकथाम र उपचारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक सुरक्षा उपकरणसहित प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। यसअघि पनि स्वास्थ्यकर्मीले आफूहरूलाई सुरक्षा कवज लगायत स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भएको बताउँदै आएका थिए।हाल उपत्यकामा एउटामात्र सरूवा रोग अस्पताल रहेकोमा आगामी वर्षभित्रै ३ सय शैयाको सरूवा रोग अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ। साथै काठमाडौं उपत्यकासहित सातै प्रदेशको राजधानीमा भएका सरकारी अस्पतालहरूमा २५० आइसियू बेड विस्तार गरिने भएको छ।

सरकारले सबै प्रदेशको राजधानीमा ५० बेडको सरूवा रोग अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ। यस्तै पोखरा, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोसी, नारायणी, भरतपुर र भेरी अस्पताललाई स्तरन्नोति गरी विशेषज्ञ अस्पतालको रूपमा विस्तार गरिने सरकारको योजना छ।

अहिले यी सबै अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमित मानिसहरूको उपचार भइरहेको छ।सरकारले समग्र स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासको लागि १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छ। जसमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाइएको भनिएको छ।

अहिले प्रयोगशालाको दैनिक ८ सय व्यक्तिको परीक्षण गर्ने क्षमता छ। अहिले पनि प्रयोगशालाले नमूनाको चाप धान्न नसकेर धुलिखेल अस्पतालमा पठाउने गरेको छ।साथै सरकारले सबै प्रदेशको राजधानीहरूमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गर्ने बताएको छ। अहिले प्रदेशहरूमा प्रयोगशाला भए पनि ती सबै कम क्षमताका छन्। हरेक प्रयोगशालाको दैनिक क्षमता बढीमा १५० छ।सरकारले विदेशबाट आउने व्यक्तिको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रमुख नाकाहरूमा आवश्यक उपकरणसहितको स्वास्थ्य डेस्क स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ। अहिले नाकामा स्वास्थ्य डेस्क भएपनि किट नहुँदा भारतबाट दैनिक हजारौं मानिसहरू कोरोनाको परीक्षणबिनै स्वदेश भित्रिएका छन्।

सुदूरपश्चिममा मात्र मंगलबार एकैदिन ४ हजार बढी मानिस विभिन्न नाकाहरू भएर भित्रिएका थिए। तर उनीहरूको कोरोना परीक्षण गरिएन।यस्तै सरकारले स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैयाको आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने निति अनुरूप आगामी वर्ष २७२ वटा अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन १४ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरेको छ। अहिले पनि स्थानीय तहहरूमा अस्पताल नहुँदा कोरोना संक्रमितहरूको जिल्ला अस्पताल वा प्रदेश स्तरीय अस्पतालमा उचपार भइरहेको छ।

 सुरक्षाकर्मीलगायत राष्ट्रसेवकको पोशाक-जुत्ता स्वदेशमै उत्पादन गर्न व्यवस्था मिलाइने

सुरक्षाकर्मीलगायत राष्ट्र सेवकले लगाउने पोशाक, जुत्ता र अन्य सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सुरक्षाकर्मीलगायत राष्ट्रसेवकका पोशाक, जुत्ता र अन्य सामाग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताएका हुन्।

‘राज्य कोषबाट खर्च व्यहोरिने सुरक्षाकर्मीलगायतका राष्ट्र सेवकको पोशाक, जुत्ता र अन्य सामाग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने,’ उनले भने।

 प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : थप २ लाख नागरिकलाई रोजगारी दिइने

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा बढाउँदै थप २ लाख नागरिकलाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔंको भावना अनुसार स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणमा श्रममूलक आयोजनामा विपन्न परिवार लक्षित कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।

कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई पारिश्रमिक सहितको जनसहभागितामूलक र प्रविधि सहितको श्रममूलक विकास निर्माणमा परिचालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ।सरकारले उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइकटाइ, ब्युटिसियन, कपाल कटाइ लगायतका सीप विकास तालिम संघ र प्रदेश स्तरमा सञ्चालन गरिने र ५० हजार व्यक्तिले रोजगारी पाउने गरी १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना बैंकको रूपमा उपयोग गरी निजी क्षेत्रका उत्पादनशील उद्योगले श्रम सूचना बैंकबाट सिफारिस भएका रोजगारी सहितको तालिम प्रदान गर्ने गरी न्यूनतम २ वर्षसम्म रोजगारी सुनिश्चित गरेमा तीन महिना तालिम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत अनुदान दिन एक अर्ब रुपैयाँको व्यवस्था गरेको छ।यसबाट ५० हजार व्यक्ति रोजगार हुने अपेक्षा बजेटले गरेको छ।

प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षातर्फ ५० हजार व्यक्तिलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत वाणिज्य बैंकले कम्तिमा १० र विकास बैंकले कम्तीमा ५ जनाका दरले सहुलियत पूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् व्यवस्था गराउने छ।

साना किसान विकास लघुवित्त संस्थामार्फत् सञ्चालित सानाकिसान कर्जा कार्यक्रमबाट थप ४० हजार रोजगार सिर्जना गर्ने, युवा स्वरोजगार कोषबाट थप १२ हजार युवा स्वरोजगार हुने, गरिबका लागि लघुउद्यम लगायतका उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमबाट १ लाख २७ हजार र वन पैदावारमा आधारित उद्यममा थप ३० हजार रोजगारी सिर्जना हुने व्यवस्था मिलाएको छ।गरिबी निवारण कोषबाट प्रवर्दित ६४ जिल्लाका ३२ हजार भन्दा बढी सामुदायिक संस्थाले परिचालन गरेको १९ अर्ब रुपैयाँ घुम्ती कोषलाई बीउ पुँजीको रूपमा प्रयोग गर्न सहकारी प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने र थप १ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गरिने भएको छ।

सरकारले श्रम स्वीकृति नलिई विदेशमा काम लगाउन नपाउने व्यवस्थालाई थप कडाइ गर्ने व्यवस्था गरेको छ।वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन  कोषलाई रोजगारी पुनर्स्थापना गर्ने कार्यक्रममा समेत प्रयोग गरिने छ।

 ५० करोड सुरूआती लगानीमा सरकारले भूमि बैंकको स्थापना गर्ने

संघीय सरकारले भूमि बैंकको स्थापनाका लागि ५० करोड रुपैयाँको सेयर लगानी गर्ने भएको छ।आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षभित्र कम्तीमा ३ सय स्थानीय तहमा भूमि बैंकका इकाई स्थापना गरिने घोषणा गरे।साथै, प्रदेश र स्थानीय तहको पनि यसमा लगानी हुने उनले बताए।उपयोगमा नरहेको जग्गा र बाँझो जग्गा लिजमा लिई यो बैंकले कृषि उद्यम गर्न चाहनेलाई प्रदान गर्नेछ।

भूमिमा महिलामाथि स्वामित्व बढाउन, जग्गा हस्तान्तरण गर्न भूमि आयोगमार्फत् सुकुम्बासीको व्यवस्थापन तथा अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन गरिने उनले घोषणा गरे।

वर्षभित्र सबैको पहुँचमा नवीकरणीय उर्जा

सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपालीको पहुँचमा नवीकरणीय उर्जा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ।अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी दुई वर्षभित्र सबै परिवारमा आधुनिक तथा नविकरणीय उर्जा विस्तार गर्ने घोषणा गरे।अहिले ७० प्रतिशत बढी उर्जाको स्रोत परम्परागत रहेको छ।बजेट भाषण गर्दै खतिवडाले आगामी वर्ष १ हजार ३ सय मेगावट बिजुली उत्पादन हुने जानकारी दिएका छन्।

 आगामी वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ।अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत हुने अनुमान गरे। ठीक एक वर्षअघिको बजेट भाषणमार्फत उनै खतिवडाले आर्थिक वृद्धि साढे ८ प्रतिशत हुने अनुमान गरेका थिए। तर कोरोनाभाइरसको असरले यो वृद्धिदर २. ३ प्रतिशतमा सीमित हुने तथ्यांक विभागको प्रक्षेपण छ।कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले मूल्यवृद्धि पनि ७ प्रतिशतभित्र राखिने घोषणा गरे।

मुद्रास्फिति पनि ७ प्रतिशतमा कायम गर्नेगरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तय गर्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै मुद्रास्फिति दरलाई ७ प्रतिशतभित्र सीमित गर्नेगरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने उनको भनाई छ।