काठमाडौँ  –  लकडाउनको   अबधिमा पनि  कर तिर्न   ताकेता  गरेको  सरकारले   ब्यापक बिरोध  पछि  आफ्नो   निर्णय   सच्याउन  बाध्य   भएको  छ । यस अघि  जेष्ठ २५ गते  सबै किसिमका  कर तिर्न  ताकेता गरेको  सरकारले कर तिर्ने समय असार ७ गतेसम्मलाई थप गरिदिएको छ।  ब्यापक विरोधपछि अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले ब्यवसायीसँग बुधबार भेटी लचकता अपनाउने बताएका थिए।

लगत्तै विभागले अर्को सूचना जारी गर्दै कर तिर्ने समय बढाएको हो। विभागले बुधबार जारी गरेको सूचनामा असार ७ गतेसम्म कर नतिरेमा जरिवाना लगायतका कारवाही गर्ने भाषा प्रयोग भएको छैन। मंगलबार जारी भएको विभागको सूचनामा भने तोकिएको मितिमा नबुझाए ब्याज र जरिवाना लिने उल्लेख थियो।

लकडाउनको अवधिमा कर तिर्न उर्दी जारी गरेकोमा मंगलबार करदाता उद्योगी-व्यवसायीमात्रै नभइ सर्वसाधारणले पनि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको आलोचना गरेका थिए। कर तिर्न उर्दी जारी गरिएको प्रति नेकपाकै नेता-कार्यकर्तासमेत रुष्ट भएका थिए। आफ्नै पार्टीको सरकारका अर्थमन्त्री खतिवडाप्रति नेकपा कार्यकर्ताले सामाजिक संजालमा विरोध जनाएका थिए। निरन्तरको लकडाउनले आर्थिक कारोबार ठप्प रहेको अवस्थामा उक्त सूचना जारी गरिनु असंवेदनशील निर्णय भन्दै सामाजिक संजालमा पोस्टहरू देखिएका थिए।उद्योगी-व्यवसायीसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि सरकारले ठीक नगरेको जनाएको थियो। त्यही भएर बुधबार जारी भएको सूचनामा अघिल्लो दिनजस्तो असार ७ गतेभित्र नबुझाएमा ब्याज तथा जरिवाना तिर्नुपर्ने लगायतका कडिकडाउ गर्ने भाषा उल्लेख छैन।

आयकरको अनुमानित विवरण र चैतसम्मको कर असार १५ गतेसम्म तिर्न भनेको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र बाँकी आयकर असार ७ सम्म तिरिसक्न सूचनामा भनिएको छ।