काठमाडौं – कोभिड-१९ को प्रभावले  असार मसान्तसम्म तिर्न नसकेको लघुवित्तहरुको कर्जा तिर्ने समय आगामी चैत मसान्तसम्म थप गर्न सकिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको लागि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।“कोभिडको कारणले  २०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको किस्ताको साँवा र ब्याज रकमलाई ऋणीले सञ्चालन गरेको लघु उद्यम, पेशा, व्यवसायमा परेको प्रभाव, सुचारु हुन लाग्ने समय, ऋणीको आवश्यकता आदीको मुल्यांकन गरी २०७७ असोज मसान्तभित्र एक पटकको लागि बढीमा ६ महिनासम्म भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने छ,” राष्ट्र बैंको निर्देशनमा भनिएको छ । यसरी भुक्तानी अवधि थप गरिएको किस्ताको साँवा र ब्याज रकम २०७७ चैत्र मसान्तभित्र समान किस्तामा असुल उपर गर्ने व्यवस्था गर्ने केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।  यस्तो किस्ता रकम नियमितरुपमा भुक्तानी गर्ने ऋणीबाट कुनै प्रकारको शुल्क-हर्जाना अथवा थप शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तहरुले गर्ने कर्जा लगानीको सीमा पनि बढाएको छ । “विपन्न तथा न्यून आय भएका समूहमा आवद्ध भएका वा नभएका व्यक्तिहरुलाई स्वीकारयोग्य धितो लिई कृषि, लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रति व्यक्ति बढीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिनेछ,” राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ । यस्तो कर्जा विगत २ वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका व्यक्तिको हकमा १५ लाख रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने सकिने उल्लेख छ । यस्तै केन्द्रीय बैंकले अब सहकारी संस्थाका सञ्‍चालक अथवा उच्च व्यवस्थापनमा कार्यरत अधिकारीहरु पनि लघुवित्तको सञ्चालक, सल्लाहकार अथवा अन्य पदमा रहन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै एकघरका परिवारका सदस्यले एउटै लघुवित्त वित्तीय संस्थामा एकै समयमा सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा निजपछिको निकटतम तल्लो वरियताको पदमा नियुक्त हुन समेत नपाइन केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जर तथा प्राप्तीबाट नै पुँजीगत आधार बलियो बनाउन भन्दै हकप्रद निष्कासनको लागि प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन नगर्ने बताएका छन् । तर कल इन एडभान्स (अग्रिम लगानी) भएका लघुवित्तहरु मर्जरमा गएमा भने त्यसलाई भने चुक्ता पुँजीमा गणना गर्न सकिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

।