काठमाडौं- कर्णाली प्रदेशका मुख्य मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलको नेताबाट हटाउन नेकपा संसदीय दलमा आइतबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सो विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग आज छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्नुभएको छ । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न अध्यक्ष प्रचण्ड आज बिहान बालुवाटार पुग्नुभएको थियो । भेटका क्रममा कर्णाली प्रदेशमा पार्टीकै सांसदबाट दलमा दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावबारेमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यक्ष प्रचण्डले जिज्ञासा राख्नुभएको उहाँको सचिवालयले जानकारी गराएको छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटाकाअनुसार मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको विषयमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेकैबेला अकस्मात अविश्वासको प्रस्ताव आउनु पार्टी स्पिरिटअनुसार नभएको भन्दै त्यसलाई रोक्न अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गर्नुभएको हाे ।पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले दिएको जिम्मेवारी र म्यान्डेटअनुसार पार्टीभित्र छलफल जारी रहेकाले तत्काल अविश्वास प्रस्ताव आउनु पार्टीहितमा नरहेको अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभएको सापकोटाले बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री शाही तत्कालीन माओवादी पार्टीको नेता हुनुहुन्छ ।

यस विषयमा थप जानकारी लिन प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापालाई सम्पर्क गर्दा उहाँ आफू ‘होम रेष्ट’मा भएकाले त्यसबारे जानकारी नभएको बताउनुभयो । उहाँलाई केहीदिन अघि कोरोना संक्रमण भएको थियो । पछिल्लो रिपोर्टअनुसार उहाँ कोरोना संक्रमणमुक्त हुनुभएको छ । चिकित्सकको सल्लाहअनुसार थप केही दिन घरमै आरामको आवश्यकता उहाँलाई छ ।सोहीअनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले आजै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग पनि छलफल गर्नुभएको छ । नेता नेपालका प्रमुख स्वकीय सचिव मोहन गौतमका अनुसार दुई नेताबीच खुमलटारमा छलफल भए पनि के विषयमा छलफल भएकोबारे जानकारी नगराइएको बताउनुभयो । भेटमा अध्यक्ष प्रचण्डले वरिष्ठ नेता नेपाललाई पनि अविश्वासको प्रस्ताव रोक्न आग्रह गर्नुभएको अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले जानकारी गराएको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अाएपछि त्यसको असर सिधै नेकपा केन्द्रमा परेको छ । अध्यक्षद्वयबीच पछिल्लो केही समयदेखि सचिवालय बैठकको कार्यसूचीमा केन्द्रित भएर छलफल हुँदैआएको छ । तर आजको भेटमा कार्यसूचीबारे कुनै छलफल नभएको बताइएको छ ।  (गोरखापत्र वाट )