काठमाडौँ -नागरिकलाई कोरोना परिक्षण र उपचार गर्ने दायित्ववाट पछि हटेको सरकार यस बारेमा सर्वोच्च अदालतको आदेश समेतका आधारमा निर्णय सच्याउन बाध्य बनेको छ ।  सोमबार वसेको मन्त्रि परिषदको बैठकले यस सम्बन्धी निर्णय गर्दे   पुनः सरकारी अस्पताल र प्रयोगशालामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को परीक्षण र उपचार निःशुल्क गराउने भएको हो ।  स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले आज रासससँग कुरा गर्दै सरकारले विगतमा पनि निःशुल्क गर्दै आएको र स्वास्थ्यसेवा विस्तार गरेको जनाउँदै जनतालाई सेवा दिन सरकार पछि नपर्ने स्पष्ट गर्नुभयो । खर्च धान्न नसक्ने भएको जनाउँदै तिर्न सक्ने नागरिकसँग शुल्क लिने र विपन्नसँग शुल्क नलिने निर्णय भएकामा सर्वोच्च अदालतको आदेश र नागरिक क्षेत्रको सुझावपछि सरकारले नयाँ निर्णय गरेको हो । नेपालमा अहिलेसम्म १५ लाखभन्दा बढीको पिसिआर परीक्षण गर्दा दुई लाखमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ ।

शुरुमा कोभिड–१९ को पिसिआर परीक्षणको पुनःपरीक्षण गर्न हङ्कङ पठाइएकामा हाल नेपालमै रकारी र निजी गरी ७३ प्रयोगशालाबाट पिसिआर परीक्षण गरिन्छ ।सरकारले स्वइच्छाले पिसिआर परीक्षण गर्नका लागि परीक्षण शुल्क रु दुई हजार तोकेको छ । ती प्रयोगशालाबाट दैनिक १५ हजारको सङ्ख्यामा परीक्षण भइरहेको छ । कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले दुई वटा कल सेन्टरबाट सेवा प्रदान गरिरहेको छ । कोभिड–१९ को रोकथाम र उपचारका लागि मन्त्रालयले करिव दुई हजार ६०० आइसियु र ९०० भेन्टिलेटर बनाएको छ ।