काठमाडौं – सरकारले नेपालमा रसायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।  समितिमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजक र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुषाल सदस्य रहनुभएको छ । समितिले सम्भाव्यता अध्ययन , कस्तो मोडलमा लगानी गर्ने र कस्तो संरचना गर्ने भन्ने अध्ययन गर्ने छ ।सो कुराको जानकारी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले दिनुभएको हो ।

त्यस्तै,  सरकारले प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीहरुको पारिश्रमिकको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । गत चैतदेखि कात्तिकसम्मको पारिश्रमिकबाट सो रकम कोषमा जम्मा गरिने सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले बताउनुभयो । मन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्रीको सबै पारिश्रमिक यसअघि नै कोषमा जम्मा भइसकेको  बताउनुभयो । बाँकी मन्त्री, राज्यमन्त्रीहरुको तलब बापत प्राप्त हुने रकम अब जम्मा गरिने मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, ७५३ स्थानीय तहमा युवा स्वरोजगार संयोजकले तथ्याङ्क संकलन गर्ने र त्यही तथ्याङ्कको आधारमा स्वरोजगार कार्ययोजना बनाएर अर्थ मन्त्रालयले समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ बैठकले स्वीकृत गरेको छ । साविक निवृत्तीभरण सेवालाई सरलीकरण बनाउन सो व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सरकारका प्रवक्ता गुरुङका अनुसार सबै संघीय र प्रदेश कार्यालयमा विद्युतीय सहकारी लेखाप्रणाली र संघ, प्रदेशका सबै कार्यालय तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । त्यस्तै, अमेरिका सरकारबाट प्राप्त भएको नेपालको चिया निर्यात अभिबृद्धि दिगोपनाका लागि १७ करोड ५० लाख रुपियाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

सोहीअनुसार कोभिड १९ विरूद्धमा प्रयोग हुने खोप नेपालमा उपयोग गर्न खोपसम्बन्धी कार्ययोजना पनि स्वीकृत गरिएको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । त्यस्तै, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कोभिड १९ को परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । राज्य सबैको अभिभावक भएकाले त्यो सरकारको जिम्मेवारी भएको उहाँले बताउनुभयो । भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति, अङ्ग प्रत्यारोपण समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । बाहिरबाट आउने नेपालीहरुलाई यसअघि कात्तिक ३० गतेसम्म आगमनलाई रोक लगाइएको भएप नि समय विस्तार गरी मंसिर ३० गतेसम्म कायम गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

सोहीअनुसार किसानले खेतीको समयमा रासायनिक मलखाद पाउन नसकेको बेला हिउँदे बालीका लागि जिटुजी माध्यमबाट छिटोभन्दा छिटो मल ल्याउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सरकारले निर्देश दिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । त्यसबारे मन्त्रालयले सबै प्रक्रिया अब अगाडि बढाउने उहाँले बताउनुभयो ।