काठमाडौं – सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदन–२०२० स्वीकार्य नभएको बताएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उक्त प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको उल्लेख गरिएको छ ।   ‘प्रमाणित नभएका आधारहीन तथ्यतथ्यांक जुटाएर कुनै खोज अनुसन्धानबिनै मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित छ । सरकार र सत्ताधारी दललाई बदनाम गर्न खोज्ने प्रयासस्वरुप आएको प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार अस्वीकार गर्दछ ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  मन्त्री गुरुङले सरकार विरोधीलाई सोधेर प्रतिवेदन तयार पारेको आरोपसमेत उनले लगाएका छन्।  ‘सरकारविरूद्ध मिसनका रूपमा प्रचार सामग्री तथा प्रतिवेदन तयार पारिएको छ। सरकारलाई बदनाम गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिक्रियावादीहरूले कतै शीर ठाडो पार्न यस्ता प्रतिवेदन तयार भएको त होइन?’ खोज तथा अनुसन्धानविना र प्रमाणित नभएका तथ्यहीन प्रतिवेदन नियोजित ढंगबाट आएकोले सरकारले असहमति राखेको मन्त्री गुरूङले बताए। ‘आफैंमा विवादित प्रतिवेदन सरकार अस्वीकार गर्छ,’ उनले भने।

सरकारले गरेको समृद्धिको यात्रा अस्वीकार गर्ने, सरकारविरोधीले तयार पारेको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने उनले बताए। प्रतिवेदन तयार पार्ने व्यक्ति राजनीतिक रूपमा चिनिएको मानिस भएकोले पनि सरकारले प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको उनले बताए।

हालै सार्वजनिक ट्रान्सपरेन्सीको भ्रष्टाचारसम्वन्धी रिपोर्टले नेपालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना सहकर्मीको भ्रष्टाचारका विषय ढाकछोप गर्न खोजेको समेत औंल्याएको छ।