काठमान्डौं – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण सामाग्रीहरुमा अप्रत्याशित रुपमा निरन्तर मूल्यवृद्धि भइरहेकोले व्यवसायीहरु ठूलो मारमा परेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बुधवार महासंघ अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले कार्यालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेको ध्यानाकर्षण गराउँदै चर्को मूल्यवृद्धिकै कारण निर्माण व्यवसायीहरुबाट निर्माण आयोजनाहरु संचालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको जानकारी गराएको हो ।

देशको अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर आघात पुग्ने गरी भइरहेको मूल्यवृद्धिको समायोजनका लागि ठोस पहल गरिदिन महासंघ प्रतिनिधमण्डलले आग्रह गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ (१) को अपवाद अनुच्छेदमा उल्लेख भए अनुसार निर्माण सामाग्रीमा भएको अप्रत्यासित मूल्य घटबढको मूल्य समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि प्रतिनिधिमण्डलले अनुरोध गरेको छ । जस अनुसार सार्वज्निक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५(२) (ख) बमोजिम यस भन्दा अघि २०६५ सालमा पनि यस्तै अप्रत्यासित मूल्य बृद्धि हुँदा मूल्य समायोजनका लागि जारी भएको प्राविधिक मार्गनिर्देशन–१ जस्तै प्राविधिक मार्गनिर्देशन –२ जारी गरि हाल बढेको अप्रत्यासित मूल्य समायोजन गर्ने व्यवस्थाका लागि महासंघले आग्रह गरेको छ । उक्त मार्गनिर्देशिका तयार गर्दा निर्माण व्यवसायीहरुले विल पेश गरेको समय र अन्तिम विल पेश गरेको बीचको समयको समेत मूल्यबृद्धि पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने व्यवस्था मिलाइदिन महासंघले अनुरोध गरेको छ ।

साथै मूल्यबृद्धिको व्यवस्था नभएको जुनसुकै आयोजनाहरुमा पनि मूल्य समायोजनको व्यवस्था हुनु पर्ने र मार्गनिर्देशिका लागु हुने समायवधि नतोकी अप्रत्यासित मूल्यबृद्धि हुँदा जहिले पनि यस्तै मार्गनिर्देशिका अनुसार मूल्य समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था हुनु पर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ । जवाफमा सचिव न्यौपानले व्यवसायीहरुको समस्या समाधान गर्न आफूले सक्दो पहल गर्ने जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठसँगै सल्लाहकार यक्षध्वज कार्की, प्राविधिक सल्लाहकार विरेन्द्रराज पाण्डे, महासचिव रामशरण देउजा, उपमहासचिवद्धय विष्णु बुढाथोकी, सूर्यप्रसाद तिमिल्सिना, कोषाध्यक्ष रोशन दाहाल, महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर, जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।