काठमान्डौं – नेपाल सरकारद्धारा संसदमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वार्षिक बजेटमा भौतिक पूर्वाधरको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै १ खर्ब ९ अर्बको बजेट विनियोजन गरिएकोमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ । पूर्वाधार निर्माणको हकमा पूर्व पश्चिम राजमार्गको डिपिआर निर्माण र स्तरोन्नति शुरु गर्ने, काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाक, मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्ग निर्माण, राष्ट्रिय राजमार्गहरुलाई एक्सप्रेस हाइवेको रुपमा विकास गर्ने जस्ता कार्यक्रम बजेटमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएबाट सरकारले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको पुष्टि भएको छ, महासंघका प्रवक्ता विष्णु बुढाथोकीद्धारा विहिवार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बजेट कार्यान्यवनको पक्ष सधैं फितलो रहँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा शंका गर्ने ठाउँ यस पटक पनि प्रशस्तै रहेकाले नीतिगत प्रष्टता सहित प्रभावकारी ढंगले बजेट कार्यान्वयन गर्न महासंघले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।

बजेटमा उल्लेख भए अनुसार ठूला आयोजनाका लागि निर्देशक समिति गठन, निर्माण क्षेत्रमा विदेशी कम्पनिलाई पनि दिइने जिम्मेवारी लगायतका संवेदशनील विषयमा भविष्यमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी महासंघ लगायत सरोकारवालाहरुसँग सूक्ष्म संवाद गरी अघि बढ्न पनि महासंघले  नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रको विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहका लागि गठन हुने उपभोक्ता समितिहरुलाई व्यवस्थित गर्न उपभोक्ता समितिको विद्यमान कानूनी व्यवस्था परिमार्जन गरिने तथा भनी बजेट वक्तव्यमा उल्लेख बुँदालाई महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । समयमा ठेक्काको काम सम्पन्न नगर्नेलाई कार्वाही हुने भनी बजेटमै उल्लेख भएबाट व्यवसायी महासंघ स्तब्ध भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भ्रष्टाचारमा शून्य शहनशीलता तथा सुशासनलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै बजेटको सफल कार्यान्यनका लागि महासंघले सरकारलाई शुभकामना दिएको छ ।