काठमान्डौं – निर्माण व्यवसायीहरुलाई मारमा पर्ने गरी भइरहेका सबै गतिविधिहरु तत्काल अन्त्य गरी पूर्ण विकास निर्माण र निर्माण व्यवसायी मैत्री वातावरण सिर्जना गरिदिन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरोकारवाला सबै समक्ष हार्दिक आग्रह गरेको छ । महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुक नवनिर्माण तथा पुर्ननिर्माणको महत्वपूर्ण चरणका साथै “सम्मृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” बनाउने वर्तमान सरकारको अभिलाषाबाट गुज्रिरहेको वर्तमान अवस्थामा पूर्ण व्यवसायी मैत्री वातावरणका लागि आग्रह गरेको हो । यसैबीच महासंघले बाध्यताबस् विभिन्न कारणले समयमा काम पूरा नगरेका निर्माण व्यवसायीहरुलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नै कार्वाही गर्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ । महासंघले गृह मन्त्रालयले अब निर्माण व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष कार्वाही नगरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले नै कार्वाही गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयको अनुरोध भई आएपछि मात्र गृह मन्त्रालयले कार्वाही अगाडि बढाउने भनी आएको प्रतिक्रियालाई सकारात्मक रुपमा लिएको हो ।

पछिल्लो समय सम्पन्न भई सकेका अयोजनाहरुको भुक्तानी सम्बन्धमा, महासंघको १८ औ साधारण सभामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिबद्धता गर्नु भएको १ बर्षको म्याद थप र हालै भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठले समेत प्रतिवद्धता गर्नु भएको म्याद थप हाल सम्म नहुँदा व्यवसायी मारमा परेको महासंघको भनाइ छ । निर्माण सामाग्रीको चरम अभाव तथा चर्को मूल्य वृद्धिले गर्दा समयमा काम पूरा गर्न नसकेको कुरा गृह प्रशासनलाई अनुभत गराउन महासंघ सफल भएको हुदाँ व्यवसायीहरुलाई सोझै गृह मन्त्रालयले धरपकड गर्नु प्रक्रिया र विधि सम्ममत नभएको महासंघको यस अघिका धारणाहरु प्रमाणित भएको महासचिव रामशरण देउजाद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विगतमै सम्पन्न भएको निर्माण कार्यहरुको विभिन्न सरकारी निकायहरुबाट व्यवसायीहरुको अरबौं रुपैंया बाँकी भूक्तानी यो अर्थिक वर्ष समाप्ती हुन लागि सक्दा पनि पाउन बाँकी रहँदा व्यवसायीहरु बैंकको कालो सुचिमा परि पेशाबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन लागेकाले यथाशक्य चाँडो रकम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाईदिन महासंघले अनुरोध गरेको छ ।