काठमाडौं – सरकारले तीन वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीमा खाडी मुलुक र मलेसिया जाने कामदारको हकमा फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकट लागू गरेको थियो। ३ वर्षअघिदेखि लागू गरेको भनिएपनि हालसम्म कार्यान्वयन तहमा भने यो व्यवस्था पूर्णरुपमा लागु हुन सकेको देखिँदैन।

वैदेशिक रोजगार विभागले गत आर्थिक वर्षमा म्यानपावर व्यवसायीसँग कामदारलाई फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकटमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको विवरण माग गरेको थियो। विभागले मागेको विवरण धेरै म्यानपावर कम्पनीले बुझाएपनि सरोकारवालाहरुले सो विवरण पारदर्शी नभएको त्यतिबेला नै आरोप लगाएका थिए। गत आर्थिक वर्षमा ३० वटा म्यानपावर कम्पनीले फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकटको व्यवस्था हुनेगरि वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाएको विवरण पेश नगरेको विभागले जनाएको छ। सरकारले मलेसियासहित साउदी, कतार, कुवेत, ओमान, बहराइन, जोर्डन र मलेसिया जाने कामदारको हकमा २०७२ साल असार २१ मा फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकट लागू गरेको थियो।

विभागले फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकटको विवरण नबुझाउने म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने सकेको छैन। विवरण नबुझाउने म्यानपावर कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगार ऐनमा भएको कानुनी प्रवाधानअनुसार कारबाही गरिएको पाइँदैन।

सुधार समितिको निर्णयपछि मात्रै कारबाही

विभागले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा भइरहेका समसामयिक विषयमा विस्तृत अध्ययन गरिरहेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भुवनप्रसाद आचार्यले बताए। गत आर्थिक वर्ष फ्रि–भिसा र टिकटको विवरण नबुझाउने म्यानपावर कम्पनीका विषयमा विभागले सम्बन्धीत मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको बताउँदै आचार्यले भने,‘मन्त्रालयले फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकटको विषयमा अध्ययन गर्न सुधार समिति गठन गरेर काम गरिरहेको छ। मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले यो विषयमा ठोस निर्णय लिएपछि मात्र विभागले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने छ।’

यसका अलावा विभागले गत आर्थिक वर्षमा विवरण नबुझाउने म्यानपावर कम्पनीलाई जरिवाना भने तिराएको महानिर्देशक आचार्यले दावी गरे। तर समान्य जरिवाना गरिएपनि कानुनी कारबाही अघि नबढाउँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार ठगिने क्रम रोकिन सकेको छैन।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको विवरण नबुझाउने म्यानपावर कम्पनीलाई जरिवानासहित कानुनी कारबाही गर्नसक्ने अधिकार विभागसँग रहेको हुन्छ।

बिलमा १० हजार, कामदारसँग ३ लाखसम्म असुली

कामको खोजीमा विदेशिने कामदारसँग ७० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म उठाउने गरेको तर विभागमा भने रोजगार व्यवसायीले १० हजार रुपैयाँ मात्र सेवा शुल्क लिएको विवरण पेश गर्ने गरेका स्रोत बताउँछ। जसका कारण रोजगार व्यवसायीले प्रत्यक्ष रुपमै कामदारलाई ठग्दै आएको तथा ठूलो मात्रामा कर छली गर्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जादाँ सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम म्यानपावर कम्पनीले असुलेको उजुरी लिएर विभागमा दैनिकजसो दर्जनौं रोजगारपीडित धाउने गरेका छन्। जसका आधारमा पनि रोजगार व्यवसायीले विदेशिने कामदारसँग सरकारले तोकेभन्दा धेरै पैसा लिइरहेको स्पष्ट हुन्छ।

७६ करोडभन्दा बढी विगो दावीसहित १९ सय उजुरी

पीडितहरुले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा म्यानपावर कम्पनीबाट आर्थिक ठगीमा परेको भन्दै विभागमा १ हजार ९ सय वटा उजुरी दर्ता गराएका छन्। विभागको उजुरी शाखाका अनुसार ७६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विगो दावीसहित पीडितले उजुरी गरेका छन्।

श्रम मन्त्रालयको एक अध्ययनले रोजगारीका नाममा वार्षिक १० हजारभन्दा बढी कामदार आर्थिक शोषण र ठगीमा पर्ने गरेको जनाएको छ।

विभागका अनुसार हाल ७ सय ५४ म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदै आएका छन्। तर धेरै म्यानपावर कम्पनी विभागमा दर्ता भएर सञ्चालन भएको पाइँदैन। हालैमात्रै विभागले रोजगारीमा जाने कामदारलाई समस्यामा पार्ने १ सय ६० वटा म्यानपावर कम्पनीलाई खारेज गरेको छ।